दैनिक वृत्त विश्लेषण

१. एकत्र निवडणुका (GS पेपर २)

भारताचे दोन माजी सरन्यायाधीश (CJIs), डी.वाय. चंद्रचूड आणि जे.एस. खेहर यांनी देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कायदेशीर प्रस्तावांवर संसदीय संयुक्त समितीसमोर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. मात्र, १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्यामुळे हे चक्र तुटले.

फायदे आणि तोटे

उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे:

• निवडणूक आयोगाला अनिर्बंध अधिकार: प्रस्तावित कायद्यात निवडणूक आयोगाला राज्यांच्या निवडणुकांच्या वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी अमर्याद अधिकार दिले आहेत.
• देखरेखीचा अभाव: न्यायमूर्ती खेहर यांनी सूचना केली की, या प्रक्रियेत संसद किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सहभाग असावा.
• “उर्वरित कालावधी” तरतुदीतील त्रुटी: जर उर्वरित कालावधी खूप कमी असेल, तर निवडणूक घेणे हे विधेयकांचे मूळ उद्दिष्टच अयशस्वी ठरवेल.

२. ऑपरेशन सिंदूर (GS पेपर २)

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी “ऑपरेशन सिंदूर” या भारताने पाकिस्तानमधील लक्ष्यांवर केलेल्या अचूक दहशतवादविरोधी हल्ल्याचा तपशील उघड केला.

सामरिक महत्त्व

हे ऑपरेशन भारताच्या सुरक्षा धोरणातील एका मोठ्या बदलाचे प्रतीक आहे. यापूर्वीच्या “सामरिक संयम” (Strategic Restraint) धोरणापासून दूर जाऊन, भारताने आता “आक्रमक संरक्षण” (Offensive Defence) आणि “प्रतिबंधात्मक कारवाई” (Pre-emptive Strike) करण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती दाखवली आहे.

स्वदेशी प्रणालींवर भर:

NSA डोवाल यांनी या ऑपरेशनमध्ये वापरल्या गेलेल्या उच्च पातळीच्या स्वदेशी सामग्रीबद्दल अभिमान व्यक्त केला. हे “आत्मनिर्भर भारत” मोहिमेचे यश दर्शवते.

• ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली
• एकात्मिक हवाई नियंत्रण आणि कमांड प्रणाली
• रडार आणि युद्धभूमीवरील पाळत ठेवणारी उपकरणे

३. महाराष्ट्र विधान परिषद (GS पेपर २)

महाराष्ट्र विधान परिषदेने वादग्रस्त महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२४ ला बहुमताने मंजुरी दिली. या विधेयकाचा उद्देश डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांना प्रतिबंध करणे आहे.

विधान परिषदेची पार्श्वभूमी

भारतीय संविधानाच्या कलम १६९ नुसार, राज्याला विधान परिषद स्थापन करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे, जर विधानसभेने विशेष बहुमताने तसा ठराव मंजूर केला. विधान परिषद हे वरिष्ठ आणि स्थायी सभागृह आहे.

अधिकार आणि मर्यादा

विधान परिषद साधारण विधेयक जास्तीत जास्त ४ महिने रोखून धरू शकते. मात्र, धन विधेयकाच्या (Money Bill) बाबतीत तिला केवळ १४ दिवसांचा अधिकार असतो आणि ती ते फेटाळू शकत नाही. यामुळे विधानसभेचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते.

४. मराठा लष्करी भूप्रदेश: युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ (GS पेपर १)

‘मराठा लष्करी भूप्रदेश’ यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे स्थळ मराठा शासकांनी १७ व्या ते १९ व्या शतकादरम्यान विकसित केलेल्या तटबंदी आणि लष्करी रणनीतीची एक अद्वितीय प्रणाली दर्शवते.

युनेस्को जागतिक वारसा स्थळाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

युनेस्कोने १६ नोव्हेंबर १९७२ रोजी ‘जागतिक सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाच्या संरक्षणासंबंधीचा करार’ (World Heritage Convention) स्वीकारला. याचा मुख्य उद्देश जगभरातील अशा सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक स्थळांना ओळखणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि जतन करणे आहे, ज्यांचे संपूर्ण मानवतेसाठी “उत्कृष्ट सार्वत्रिक मूल्य” (Outstanding Universal Value) आहे. इजिप्तमधील अबू सिंबेल मंदिरांना आसवान धरणामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्याच्या मोहिमेतून या कल्पनेला चालना मिळाली.

मराठा किल्ल्यांचे महत्त्व आणि युनेस्को निकष

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या नैसर्गिक रचनेचा उपयोग करून गनिमी काव्यासाठी अनुकूल अशी दुर्ग प्रणाली विकसित केली. या किल्ल्यांनी मराठा साम्राज्याच्या स्थापनेत आणि विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली. युनेस्कोने या स्थळांचे “उत्कृष्ट सार्वत्रिक मूल्य” (Outstanding Universal Value) ओळखले आहे, जे मानवी इतिहासातील एका महत्त्वाच्या टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करते.

यादीतील १२ किल्ले:

५. पीएम ई-ड्राइव्ह योजना (GS पेपर ३)

केंद्र सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकच्या खरेदीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणारी एक योजना सुरू केली आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये आणि अपेक्षित परिणाम

या योजनेचा मुख्य उद्देश मालवाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि भारताच्या हवामान बदलावरील उद्दिष्टांना (उदा. पंचामृत लक्ष्य) हातभार लावणे हा आहे. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

अनिवार्य अटी:

• पात्रतेसाठी जुने, प्रदूषण करणारे ट्रक (१५ वर्षांपेक्षा जुने) भंगारात काढणे अनिवार्य आहे.
• उत्पादकांना बॅटरी आणि वाहनासाठी दीर्घ वॉरंटी द्यावी लागेल.

६. अमेरिकेचे निर्बंध (GS पेपर २)

अमेरिकेने पॅलेस्टिनी प्रदेशातील मानवाधिकार परिस्थितीवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी फ्रान्सिस्का अल्बानीज यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयाला संयुक्त राष्ट्रांनी “एक धोकादायक पायंडा” म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिनिधींची भूमिका

विशेष प्रतिनिधी (Special Rapporteurs) हे स्वतंत्र मानवाधिकार तज्ज्ञ असतात ज्यांना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेद्वारे विशिष्ट देशाच्या परिस्थितीवर किंवा थीमॅटिक मुद्द्यावर अहवाल देण्यासाठी नियुक्त केले जाते. ते संयुक्त राष्ट्रांचे कर्मचारी नसतात आणि त्यांच्या कामासाठी त्यांना पगार मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांची निष्पक्षता जपली जाते.

सुश्री अल्बानीज यांनी गाझामधील इस्रायलच्या कारवाईवर कठोर टीका केली आहे, तिला “सर्वात क्रूर नरसंहार” म्हटले आहे.

या निर्बंधांमध्ये प्रवास बंदी आणि मालमत्ता गोठवण्याची शक्यता आहे. टीकाकारांच्या मते, ही कारवाई बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेला कमी लेखणारी आहे आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे.

७. जागतिक लिंग विषमता अहवाल २०२५ (GS पेपर २)

जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) जागतिक लिंग विषमता अहवाल २०२५ मध्ये भारताची कामगिरी १३१ व्या स्थानावर (१४८ देशांपैकी) घसरली आहे. हे लैंगिक समानता साधण्यात कायम असलेली आव्हाने दर्शवते.

विविध क्षेत्रांतील भारताची क्रमवारी

खराब कामगिरीची कारणे

• आर्थिक सहभाग: महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग दर कमी (अंदाजे २८%), समान कामासाठी असमान वेतन, आणि व्यवस्थापकीय पदांवर कमी प्रतिनिधित्व.
• आरोग्य आणि जगण्याची क्षमता: जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर (sex ratio at birth) कमी असणे आणि महिलांच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष.
• राजकीय सबलीकरण: संसदेत आणि मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे, जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे सुधारणा झाली आहे.

सरकारी उपाययोजना

सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘महिला शक्ती केंद्र’, आणि ‘उज्ज्वला योजना’ यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अजूनही एक आव्हान आहे.

८. त्रि-भाषा धोरण (GS पेपर २)

त्रि-भाषा धोरण लागू करण्याच्या नव्याने सुरू झालेल्या प्रयत्नांमुळे शाळांमधील शिक्षणाच्या माध्यमावरून भारतात सध्या वादविवाद सुरू आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

या धोरणाची शिफारस सर्वप्रथम १९६८ मध्ये कोठारी आयोगाने केली होती. याचा उद्देश राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देणे हा होता. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० ने देखील किमान इयत्ता ५ वी पर्यंत मातृभाषेतून शिक्षणावर भर दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये शिक्षणाचे माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवले. जर सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम नसेल, तर ते सामाजिक असमानता निर्माण करते, असे मानले जाते.