(Source dristiias)

भारत – त्रिनिदाद आणि टोबॅगो संबंध (India – Trinidad and Tobago Relations)

➤ चर्चेत का आहे? (Why in News?)

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्रिनिदाद आणि टोबॅगोला भेट दिली, जी १९९९ नंतर झालेली पहिली भारतीय पंतप्रधानांची भेट आहे.
• या भेटीदरम्यान, पंतप्रधानांना त्यांच्या जागतिक नेतृत्वासाठी आणि कोविड-१९ (Covid-19) महामारीच्या काळात केलेल्या मानवतावादी प्रयत्नांसाठी, देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, ‘द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद अँड टोबॅगो’ (The Order of the Republic of Trinidad and Tobago), प्रदान करण्यात आला.

➤ त्रिनिदाद आणि टोबॅगो विषयी

• भौगोलिक स्थान (Geography & Location): हे आग्नेय वेस्ट इंडिज (southeastern West Indies) मध्ये स्थित असून, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या दोन मुख्य बेटांचा यात समावेश आहे. हे व्हेनेझुएलाच्या ईशान्येस आणि गयानाच्या वायव्येस आहे.
• राजधानी (Capital): पोर्ट ऑफ स्पेन (Port of Spain).
• आर्थिक बाबी (Economic Aspects):
  • नैसर्गिक संसाधने (Natural Resources): तेल आणि वायू, डांबर (asphalt), आणि ऊस शेती.
  • मुख्य आर्थिक उपक्रम (Key Economic Activities): पेट्रोलियम शुद्धीकरण, LNG निर्यात, शेती आणि पर्यटन.
• पर्यावरण आणि जैवविविधता (Environment & Biodiversity):
  • त्रिनिदादमध्ये पर्जन्यवने (rainforests), खारफुटी (mangroves), आणि दलदलीचे प्रदेश (swamps) आहेत.
  • पिच लेक (Pitch Lake): हे जगातील सर्वात मोठे नैसर्गिक डांबराचे भांडार आहे.

➤ पंतप्रधानांच्या भेटीचे मुख्य परिणाम (Key Outcomes of the PM’s Visit)

• आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि जैवइंधन (Disaster Resilient Infrastructure and Biofuels): त्रिनिदाद आणि टोबॅगो भारताच्या आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती (Coalition of Disaster Resilient Infrastructure – CDRI) आणि जागतिक जैवइंधन युती (Global Biofuel Alliance – GBA) या जागतिक उपक्रमांमध्ये सामील होण्यास सहमत झाले.
• डिजिटल सहकार्य (Digital Support): दोन्ही देशांनी इंडिया स्टॅक (India Stack) सोल्यूशन्सवर जसे की डिजीलॉकर (DigiLocker) आणि ई-साइन (e-Sign) वर सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली. त्रिनिदाद आणि टोबॅगो युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface – UPI) स्वीकारणारा पहिला कॅरिबियन देश ठरला आहे.
• डायस्पोरा प्रतिबद्धता (Diaspora Engagement): भारतीय वंशाच्या नागरिकांसाठी (Overseas Citizens of India – OCI) कार्ड सुविधा त्रिनिदाद आणि टोबॅगोमधील भारतीय डायस्पोराच्या सहाव्या पिढीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे (पूर्वी ही केवळ चौथ्या पिढीसाठी उपलब्ध होती).
• फार्मास्युटिकल सहकार्य (Pharmaceutical Cooperation): परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधांची उपलब्धता सुधारण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आली.
• सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी (Cultural Diplomacy): वेस्ट इंडिज विद्यापीठात हिंदी आणि भारतीय अभ्यासासाठी (Hindi and Indian Studies) दोन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations – ICCR) अध्यासने (Chairs) पुन्हा स्थापित केली जातील.

➤ भारत – त्रिनिदाद आणि टोबॅगो संबंधांचा विकास

• ऐतिहासिक संबंध (Historical Ties): हे संबंध १८५४ पासूनचे आहेत, जेव्हा पहिले भारतीय करारबद्ध कामगार (गिरमिटिया – Girmitiyas) ‘फातल रझाक’ (Fatel Razack) जहाजाने तेथे पोहोचले. त्यांचे वंशज आता देशाच्या लोकसंख्येच्या ४०-४५% आहेत.
• करारबद्ध कामगार प्रणाली (Indentured Labour System): ही गुलामगिरीनंतर सुरू झालेली एक शोषणकारी प्रणाली होती, ज्यात कामगारांना निश्चित कालावधीसाठी काम करण्याच्या बदल्यात प्रवास, अन्न आणि निवारा दिला जात असे. ही प्रणाली १९२० मध्ये अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली.
• आर्थिक संबंध (Economic Relations):
  • द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) (२०२४-२५):
    • भारताची निर्यात: $१२०.६५ दशलक्ष
    • भारताची आयात: $२२०.९६ दशलक्ष

➤ भारत-कॅरिकॉम संबंध (India-CARICOM Relations)

• कॅरिकॉम (CARICOM): ही कॅरिबियन समुदायाची (Caribbean Community) एक संघटना आहे, जी १९७३ मध्ये स्थापन झाली. यात १५ सदस्य राज्ये आहेत.
• भारताचे सहाय्य (India’s Assistance): भारताने प्रत्येक कॅरिकॉम देशासाठी सामुदायिक विकास प्रकल्पांसाठी (Community Development Projects) $१ दशलक्ष याप्रमाणे एकूण $१४ दशलक्ष अनुदानाची घोषणा केली आहे. सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी $१५० दशलक्षची पतपुरवठा (Line of Credit) जाहीर केली आहे.

➤ UPSC मागील वर्षांचे प्रश्न (PYQs)

• मुख्य परीक्षा (Mains):
  • प्र.: ब्रिटिशांनी भारतातून इतर वसाहतींमध्ये करारबद्ध कामगार का नेले? त्यांना तेथे आपली सांस्कृतिक ओळख जतन करता आली आहे का?
  • प्र.: आग्नेय आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि समाजात भारतीय डायस्पोराची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या संदर्भात भारतीय डायस्पोराच्या भूमिकेचे मूल्यांकन करा.

सहकारी संस्था आणि MSMEs चे सक्षमीकरण

➤ चर्चेत का आहे? (Why in News?)

• आंतरराष्ट्रीय सहकारी दिनाच्या (International Day of Cooperatives) (५ जुलै, २०२५) निमित्ताने, सहकारी संस्था आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises – MSMEs) यांच्यातील संभाव्यता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, विशेषतः पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेसारख्या (PM Vishwakarma scheme) उपक्रमांद्वारे.

➤ सहकारी संस्था MSME क्षेत्राला कसे चालना देऊ शकतात?

• आर्थिक सक्षमीकरण (Financial Empowerment): सहकारी संस्था MSMEs ना आर्थिक संसाधने एकत्र करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे जास्त व्याजाच्या अनौपचारिक कर्जांवरील अवलंबित्व कमी होते.
• वर्धित बाजारपेठ प्रवेश (Enhanced Market Access): सहकारी संस्था एकत्रित विपणन (collective marketing), ब्रँडिंग आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्रांद्वारे MSMEs ना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करतात.
• शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढ (Sustainable & Inclusive Growth): लिज्जत पापड (Lijjat Papad) आणि सेवा (SEWA) सारख्या MSME सहकारी संस्था महिला उद्योजकांना सक्षम करतात.

➤ पीएम विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA SCHEME)

• उद्देश (Objective): पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांना उन्नत करणे आणि भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे.
• प्रकार (Type): केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme).
• वैशिष्ट्ये (Features): ₹३ लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज (collateral-free credit) ५% व्याज दराने उपलब्ध.
• समाविष्ट क्षेत्रे (Coverage): सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, शिंपी यांच्यासह १८ पारंपरिक व्यवसाय.

➤ भारतातील सहकारी संस्था (Cooperatives in India)

• उत्क्रांती (Evolution):
  • ९७ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०११ (97th Constitutional Amendment Act, 2011): सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत अधिकार (Fundamental right) बनवला (अनुच्छेद १९). अनुच्छेद ४३-ब (Article 43-B) अंतर्गत नवीन निर्देशक तत्व (Directive Principle) जोडले.
  • सहकार मंत्रालयाची स्थापना (Establishment of the Union Ministry of Cooperation) (२०२१): “सहकार से समृद्धी” या दृष्टीकोनातून धोरणात्मक चौकट प्रदान करण्यासाठी स्थापना.
• प्रमुख योगदान (Key Contributions): भारतातील १३.३% प्रत्यक्ष रोजगार (direct employment) सहकारी संस्था पुरवतात. अमूल (Amul), इफको (IFFCO) आणि नाफेड (NAFED) सारख्या संस्था दूध उत्पादन आणि कृषी-उत्पादनांच्या वितरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

➤ UPSC मागील वर्षांचे प्रश्न (PYQs)

• मुख्य परीक्षा (Mains):
  • प्र.: “ग्रामीण भागात सहकारी संस्थेशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची पतपुरवठा संघटना योग्य ठरणार नाही.” – अखिल भारतीय ग्रामीण पत सर्वेक्षण. या विधानावर चर्चा करा. कृषी वित्त पुरवणाऱ्या वित्तीय संस्थांसमोरील अडचणी आणि आव्हाने कोणती आहेत? ग्रामीण ग्राहकांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल?

भारताची गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy in India)

➤ चर्चेत का आहे? (Why in News?)

• केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ (Union Budget 2025-26) मध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना (gig and platform workers) औपचारिकपणे मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey – PLFS) मध्ये अजूनही त्यांचे समर्पित वर्गीकरण नाही, ज्यामुळे धोरणात्मक हेतू आणि डेटा स्पष्टतेमध्ये तफावत निर्माण झाली आहे.

➤ गिग अर्थव्यवस्था म्हणजे काय?

• गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy): हे एक श्रम बाजार आहे जे अल्प-मुदतीच्या, लवचिक आणि कार्यावर आधारित कामांवर (task-based work) आधारित आहे.
• गिग कामगार (Gig Worker): एक व्यक्ती जी पारंपरिक मालक-कर्मचारी संबंधांच्या बाहेर काम करते आणि उत्पन्न मिळवते. उदा. फूड डिलिव्हरी, राइड-हेलिंग सेवा.
• वर्गीकरणातील तफावत (Classification Gap): PLFS मध्ये गिग कामगारांसाठी वेगळे वर्गीकरण नाही; त्यांना स्व-रोजगारित (self-employed) किंवा प्रासंगिक मजूर (casual labour) अशा व्यापक श्रेणींमध्ये गटबद्ध केले जाते. यामुळे त्यांना कल्याणकारी योजनांपासून वगळले जाते.

➤ गिग अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व आणि आव्हाने

• महत्त्व (Significance):
  • सर्वसमावेशक कार्यबळ (Inclusive Workforce Participation): महिला आणि ग्रामीण कामगारांसारख्या उपेक्षित गटांसाठी आर्थिक स्वायत्तता वाढवते.
  • कर महसूल (Tax Revenue): डिजिटल व्यवहारांद्वारे पेमेंट औपचारिक करून भारताचा कर आधार (tax base) वाढवते.
• आव्हाने (Challenges):
  • सामाजिक सुरक्षेचा अभाव (Absence of Social Security): कामगारांना नियमित कामाचे तास, किमान वेतन आणि वाद निवारण यासारखे हक्क मिळत नाहीत.
  • उत्पन्नाची अस्थिरता (Income Instability): प्लॅटफॉर्म कमिशनमुळे ७०% पेक्षा जास्त कामगार आर्थिक तणावाचा सामना करतात.

➤ UPSC मागील वर्षांचे प्रश्न (PYQs)

• मुख्य परीक्षा (Mains):
  • प्र.: भारतातील महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत ‘गिग इकॉनॉमी’च्या भूमिकेचे परीक्षण करा.
• प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):
  • प्र.: भारतातील प्रासंगिक कामगारांच्या (casual workers) संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा…

बॉन हवामान बदल परिषद २०२५ (Bonn Climate Change Conference 2025)

➤ चर्चेत का आहे? (Why in News?)

• जर्मनीतील बॉन येथे बॉन हवामान बदल परिषदेचे (Bonn Climate Change Conference) ६२ वे वार्षिक अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. ही बैठक ब्राझीलमधील बेलेम येथे होणाऱ्या COP30 च्या आधीच्या हवामान वाटाघाटीसाठी मंच तयार करते.

➤ परिषदेतील मुख्य मुद्दे (Key Takeaways)

• अनुकूलनावरील जागतिक ध्येय (Global Goal on Adaptation – GGA): GGA साठी निर्देशक (indicators) निश्चित करण्यावर प्रगती झाली, परंतु वित्तपुरवठ्यावरील मतभेदांमुळे एकमत होऊ शकले नाही.
• न्याय्य संक्रमण कार्य कार्यक्रम (Just Transition Work Programme – JTWP): जीवाश्म इंधनापासून (fossil fuels) दूर जाताना प्रभावित होणाऱ्या कामगारांना आणि समुदायांना आधार देणे हे JTWP चे उद्दिष्ट आहे.
• हवामान वित्त (Climate Finance): विकसनशील देशांनी (developing nations) २०३० पर्यंत दरवर्षी $१.३ ट्रिलियन जमवण्याच्या प्रतिज्ञापूर्तीसाठी जोर दिला.
• नुकसान आणि हानी निधी (Loss and Damage Fund): या निधीसाठी केवळ $७६८ दशलक्ष वचनबद्ध आहेत, जे आवश्यक असलेल्या $१ ट्रिलियन पेक्षा खूपच कमी आहे.
• राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions – NDCs): हे पॅरिस करारांतर्गत (Paris Agreement) उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामान बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी देशा-विशिष्ट हवामान कृती योजना आहेत.

➤ भारत आणि NDCs

• भारताचे अद्ययावत लक्ष्य (India’s updated NDCs) (ऑगस्ट २०२२):
  • GDP च्या उत्सर्जन तीव्रतेत (emission intensity) ४५% कपात करणे.
  • ५०% वीज क्षमता गैर-जीवाश्म इंधन (non-fossil fuel) आधारित स्त्रोतांकडून मिळवणे.
  • २.५ ते ३ अब्ज टन अतिरिक्त कार्बन सिंक (carbon sink) तयार करणे.

➤ UPSC मागील वर्षांचे प्रश्न (PYQs)

• मुख्य परीक्षा (Mains):
  • प्र.: UNFCCC च्या २६ व्या परिषदेच्या (COP26) मुख्य परिणामांचे वर्णन करा. या परिषदेत भारताने कोणती आश्वासने दिली आहेत?

लघु माहिती (Short Notes)

➤ राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (National Commission for Minorities – NCM)

• स्थिती: ही राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था (statutory body) आहे.
• अल्पसंख्याक समुदाय (Minority Communities): केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन या सहा समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले आहे.
• संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Safeguards): अनुच्छेद २९ (भाषा, लिपी, संस्कृती जतन करण्याचा हक्क) आणि अनुच्छेद ३० (शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क).

➤ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती (Dr. Syama Prasad Mookerjee’s Birth Anniversary)

• योगदान: त्यांनी १९५१ मध्ये अखिल भारतीय भारतीय जन संघाची (All India Bharatiya Jan Sangh) स्थापना केली, ज्याचे नंतर भारतीय जनता पक्षात (Bharatiya Janata Party) रूपांतर झाले.
• विचार: ते अनुच्छेद ३७० (Article 370) च्या विरोधात होते आणि त्यांनी “एक देश, दोन विधानं, दोन प्रधान आणि दोन निशाण असू शकत नाहीत” असे ठामपणे सांगितले.

➤ हॅम रेडिओ आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (Ham Radio & International Space Station)

• हॅम रेडिओ (Ham Radio): ही एक परवानाकृत, गैर-व्यावसायिक रेडिओ संप्रेषण सेवा आहे जी शिक्षण, प्रयोग आणि आपत्कालीन संवादासाठी वापरली जाते.
• भारतातील वापर: २००४ ची त्सुनामी आणि २०१३ चा उत्तराखंड पूर यांसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत हॅम रेडिओने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

➤ विषारी सल्फर डायऑक्साइड ओळखण्यासाठी कमी खर्चाचा सेन्सर (Low-Cost Sensor for Sulfur Dioxide)

• विकास: बंगळूरु येथील सेंटर फॉर नॅनो अँड सॉफ्ट मॅटर सायन्सेस (CeNS) च्या शास्त्रज्ञांनी अत्यंत कमी एकाग्रतेवर सल्फर डायऑक्साइड (SO2​) ओळखणारा कमी खर्चाचा सेन्सर विकसित केला आहे.
• सल्फर डायऑक्साइड (SO2​): हा प्रामुख्याने वाहने आणि औद्योगिक क्रियांमधून उत्सर्जित होणारा एक रंगहीन, पाण्यात विरघळणारा विषारी वायू आहे.

➤ पुढील पिढीच्या ऊर्जा साठवणुकीसाठी उच्च-कार्यक्षमता सामग्री (High-Efficiency Material for Energy Storage)

• विकास: CeNS, बंगळूरु आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाने (AMU) लॅन्थॅनम-डोप केलेले सिल्व्हर नायोबेट-आधारित ऊर्जा साठवण सामग्री विकसित केली आहे, ज्यामुळे सुपरकॅपॅसिटरची (supercapacitors) कार्यक्षमता वाढली आहे.
• सुपरकॅपॅसिटर (Supercapacitors): हे ऊर्जा साठवण उपकरणे आहेत जे पारंपरिक कॅपॅसिटर आणि बॅटरीमधील अंतर कमी करतात, उच्च शक्ती घनता (high power density) आणि जलद चार्ज-डिस्चार्ज देतात.

➤ सेबीने जेन स्ट्रीटवर बंदी घातली (SEBI Bans Jane Street)

• प्रकरण: अमेरिकेतील जेन स्ट्रीट (Jane Street) या ट्रेडिंग फर्मवर सेबीने (SEBI) दिशाभूल करणाऱ्या ट्रेडिंग पद्धतींमध्ये गुंतल्याबद्दल बंदी घातली आहे.
• कार्यपद्धती: त्यांनी “मार्किंग द क्लोज” (marking the close) धोरण वापरून किमती वाढवण्यासाठी मोठे खरेदी आदेश दिले आणि नंतर नफा वाढवण्यासाठी ते विकले.
• सेबी (SEBI): ही सेबी कायदा, १९९२ अंतर्गत स्थापन झालेली भारताच्या रोखे बाजाराची (securities market) वैधानिक नियामक संस्था आहे.

दिलेल्या माहितीच्या आधारावर MPSC आणि UPSC परीक्षेच्या पातळीनुसार 10 बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs) खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रश्न १: भारतीय पंतप्रधानांच्या त्रिनिदाद आणि टोबॅगो भेटीसंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:

1. त्रिनिदाद आणि टोबॅगोने भारताच्या ‘आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती’ (CDRI) आणि ‘जागतिक जैवइंधन युती’ (GBA) मध्ये सामील होण्यास सहमती दर्शविली.
2. भारताने OCI कार्ड सुविधा त्रिनिदाद आणि टोबॅगोमधील भारतीय डायस्पोराच्या सहाव्या पिढीपर्यंत वाढवली.
3. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) स्वीकारणारा त्रिनिदाद आणि टोबॅगो हा पहिला आफ्रिकन देश ठरला आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत? A) फक्त 1 आणि 2 B) फक्त 2 आणि 3 C) फक्त 1 आणि 3 D) 1, 2 आणि 3

प्रश्न २: ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने’ (PM Vishwakarma Scheme) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे? A) ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) आहे.

B) या योजनेअंतर्गत पारंपरिक कारागिरांना ५% व्याज दराने ₹३ लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज (collateral-free credit) दिले जाते.

C) ही योजना केवळ ग्रामीण भागातील कारागिरांसाठी मर्यादित आहे. D) या योजनेत सुतार, लोहार, कुंभार यांसारख्या १८ पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश आहे.

प्रश्न ३: भारतीय संविधानातील ९७ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २०११ (97th Constitutional Amendment Act, 2011) बाबत खालीलपैकी काय खरे आहे?

1. या दुरुस्तीने सहकारी संस्था स्थापन करणे हा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) बनवला.
2. संविधानात अनुच्छेद ४३-ब (Article 43-B) अंतर्गत सहकारी संस्थांसाठी एक नवीन निर्देशक तत्व (Directive Principle) जोडण्यात आले.
3. या दुरुस्तीमुळे ‘सहकार मंत्रालय’ (Ministry of Cooperation) स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

योग्य पर्याय निवडा: A) फक्त 1 B) फक्त 1 आणि 2 C) फक्त 2 आणि 3 D) 1, 2 आणि 3

प्रश्न ४: भारतातील ‘गिग इकॉनॉमी’ (Gig Economy) संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:

1. ‘गिग कामगार’ म्हणजे पारंपरिक मालक-कर्मचारी संबंधांच्या बाहेर काम करून उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती.
2. ‘नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (PLFS) मध्ये गिग कामगारांसाठी एक समर्पित आणि वेगळे वर्गीकरण उपलब्ध आहे, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी धोरणे आखणे सोपे होते.
3. गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि उत्पन्नाची अस्थिरता यांसारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते.

वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत? A) फक्त 1 B) फक्त 1 आणि 3 C) फक्त 2 आणि 3 D) 1, 2 आणि 3

प्रश्न ५: भारताच्या अद्ययावत ‘राष्ट्रीय निर्धारित योगदानां’ (Nationally Determined Contributions – NDCs) नुसार, २०३० पर्यंत काय लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे?

1. GDP च्या उत्सर्जन तीव्रतेत (emission intensity) ४५% कपात करणे.
2. ५०% वीज क्षमता गैर-जीवाश्म इंधन (non-fossil fuel) आधारित स्त्रोतांकडून मिळवणे.
3. २.५ ते ३ अब्ज टन अतिरिक्त कार्बन सिंक (carbon sink) तयार करणे.

योग्य पर्याय निवडा: A) फक्त 1 आणि 2 B) फक्त 2 आणि 3 C) फक्त 1 आणि 3 D) 1, 2 आणि 3

प्रश्न ६: खालीलपैकी कोणत्या समुदायाला केंद्र सरकारने ‘अल्पसंख्याक समुदाय’ म्हणून अधिसूचित केलेले नाही? A) पारशी (Parsi)

B) जैन (Jain)

C) सिंधी (Sindhi) D) बौद्ध (Buddhist)

प्रश्न ७: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

1. त्यांनी १९५१ मध्ये ‘अखिल भारतीय भारतीय जन संघा’ची स्थापना केली.
2. ते भारताच्या भाषिक आधारावर होणाऱ्या विभाजनाचे समर्थक होते.
3. त्यांनी अनुच्छेद ३७० ला तीव्र विरोध दर्शविला होता.

वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत? A) फक्त 1 B) फक्त 1 आणि 3 C) फक्त 2 आणि 3 D) 1, 2 आणि 3

प्रश्न ८: ‘न्याय्य संक्रमण कार्य कार्यक्रम’ (Just Transition Work Programme – JTWP) हा उपक्रम खालीलपैकी कोणत्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे? A) विकसनशील देशांना हवामान बदलासाठी आर्थिक मदत देणे. B) जीवाश्म इंधनापासून (fossil fuels) दूर जाताना प्रभावित होणाऱ्या कामगारांना आणि समुदायांना आधार देणे.

C) जागतिक तापमानवाढ १.५°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे. D) हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान आणि हानी यासाठी निधी गोळा करणे.

प्रश्न ९: ‘सेबी’ने (SEBI) नुकतेच ‘जेन स्ट्रीट’ (Jane Street) या फर्मवर बंदी का घातली? A) इनसायडर ट्रेडिंगमध्ये (insider trading) सहभागी झाल्यामुळे. B) बाजारातील किमतींमध्ये कृत्रिमरित्या फेरफार (manipulative trading) करून दिशाभूल करणाऱ्या व्यापार पद्धती वापरल्यामुळे.

C) परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे. D) कर चुकवेगिरीच्या आरोपांमुळे.

प्रश्न १०: जोड्या जुळवा:

Export to Sheets

योग्य पर्याय निवडा: A) 1-c, 2-a, 3-b B) 1-b, 2-c, 3-a C) 1-a, 2-b, 3-c D) 1-c, 2-b, 3-a

उत्तरे:

1. A) फक्त 1 आणि 2 (तिसरे विधान चूक आहे कारण त्रिनिदाद आणि टोबॅगो हा पहिला कॅरिबियन देश आहे, आफ्रिकन नाही).
2. C) ही योजना केवळ ग्रामीण भागातील कारागिरांसाठी मर्यादित आहे. (हे विधान चुकीचे आहे, योजनेचा उद्देश देशभरातील पारंपरिक कारागिरांना आधार देणे आहे).
3. B) फक्त 1 आणि 2 (तिसरे विधान थेट ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा भाग नाही. सहकार मंत्रालयाची स्थापना २०२१ मध्ये झाली, जी या घटनादुरुस्तीने दिलेल्या अधिकारांवर आधारित असली तरी, ती दुरुस्तीचा थेट परिणाम नव्हती).
4. B) फक्त 1 आणि 3 (दुसरे विधान चूक आहे, कारण PLFS मध्ये गिग कामगारांसाठी समर्पित वर्गीकरण नाही, ही एक प्रमुख समस्या आहे).
5. D) 1, 2 आणि 3 (तिन्ही लक्ष्य भारताच्या अद्ययावत NDCs चा भाग आहेत).
6. C) सिंधी (Sindhi)
7. B) फक्त 1 आणि 3 (दुसरे विधान चूक आहे, ते भाषिक विभाजनाच्या विरोधात होते).
8. B) जीवाश्म इंधनापासून (fossil fuels) दूर जाताना प्रभावित होणाऱ्या कामगारांना आणि समुदायांना आधार देणे.
9. B) बाजारातील किमतींमध्ये कृत्रिमरित्या फेरफार (manipulative trading) करून दिशाभूल करणाऱ्या व्यापार पद्धती वापरल्यामुळे.
10. A) 1-c, 2-a, 3-b