मतदार यादीचे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातून लोकशाहीतील मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित होते आणि मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक पुराव्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
- मतदार नोंदणीसाठी आधार, मतदार ओळखपत्र (EPIC) आणि शिधापत्रिका यांना पुरावा म्हणून विचारात घ्या.
- निवडणूक आयोगाची ११ कागदपत्रांची यादी अंतिम आणि संपूर्ण नाही.
- बिहारमधील SIR प्रक्रिया चालू राहील, त्यावर कोणताही स्थगिती आदेश नाही.
न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे लक्ष
- निवडणूक आयोगाचा प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार.
- प्रक्रिया राबविण्याची पद्धत आणि त्यासाठी निवडलेली अत्यंत कमी वेळ.
- हे पुनरीक्षण लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० च्या कलम २१ अंतर्गत अस्पष्ट आहे.
आधार कार्डावरील वाद
निवडणूक आयोगाचा आक्षेप
आधार हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसून केवळ ओळखीचा पुरावा आहे. ते सामान्यपणे भारतात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही दिले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
आधार हे एक प्राथमिक ओळखपत्र आहे आणि SIR चा उद्देश ओळख प्रस्थापित करणे आहे. इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी आधार आवश्यक असेल, तर मतदार नोंदणीसाठी का नाही?
विभागीय परिषद (Zonal Councils)
विभागीय परिषदा या भारतातील सहकारी संघराज्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहेत. केंद्र आणि राज्यांमध्ये तसेच विविध राज्यांमध्ये समन्वय साधून प्रादेशिक समस्या सोडवण्यासाठी त्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. अलीकडेच, या परिषदा केवळ चर्चा मंच न राहता ‘सहकार्याची इंजिने’ म्हणून उदयास येत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
- **स्थापना:** राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ अंतर्गत. या **वैधानिक (Statutory)** संस्था आहेत, संवैधानिक (Constitutional) नाहीत.
- **अध्यक्ष:** केंद्रीय गृहमंत्री.
- **उपाध्यक्ष:** सदस्य राज्यांचे मुख्यमंत्री (वार्षिक रोटेशननुसार).
- **उद्दिष्ट:** आंतर-राज्य आणि केंद्र-राज्य समन्वय, प्रादेशिक सहकार्य आणि विवादांचे निराकरण.
MPSC/UPSC साठी सराव प्रश्न
S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली
भारताच्या संरक्षण सज्जतेमध्ये S-400 प्रणालीने एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आता देशातच या प्रणालीसाठी देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा स्थापन केल्याने भारताचे ‘मेक इन इंडिया’ आणि संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे ध्येय अधिक दृढ होईल.
S-400 ट्रायम्फ (Triumf)
- रशियाने विकसित केलेली जमिनीवरून हवेत मारा करणारी प्रणाली (SAM).
- रेंज: ४०० किमी, उंची: ३० किमी.
- एकाच वेळी ३६ लक्ष्यांवर मारा करण्याची क्षमता.
- अमेरिकेच्या THAAD प्रणालीपेक्षा प्रगत मानली जाते.
भारतासाठी महत्त्व
- भारतात MRO सुविधा स्थापन करण्यासाठी भारतीय कंपनीची निवड.
- ‘सुदर्शन चक्र’ असे अधिकृत नाव.
- संरक्षण देखभालीत आत्मनिर्भरता वाढेल.
- DRDO च्या ‘प्रकल्प कुशा’ अंतर्गत स्वदेशी प्रणाली विकसित करण्याचे ध्येय.
सराव प्रश्न
एकलव्य ‘तलाश’ कार्यक्रम
‘तलाश’ (TALASH) हा कार्यक्रम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. राष्ट्रीय आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण संस्था (NESTS) आणि UNICEF यांच्या संयुक्त विद्यमाने, हा कार्यक्रम एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधील (EMRS) विद्यार्थ्यांना करिअर निवड आणि जीवन कौशल्यांमध्ये सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
‘तलाश’ कार्यक्रमाची उद्दिष्ट्ये
- सायकोमेट्रिक मूल्यांकन आणि करिअर समुपदेशन.
- जीवन कौशल्ये आणि आत्म-सन्मानाचे प्रशिक्षण.
- प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी “करिअर कार्ड” तयार करणे.
- NESTS आणि UNICEF यांचा संयुक्त उपक्रम.
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS)
- १९९७-९८ मध्ये सुरुवात.
- CBSE अभ्यासक्रमाचे पालन.
- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे.
- ५०% पेक्षा जास्त ST लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये शाळा उभारण्याचे उद्दिष्ट.
जागतिक लोकसंख्या दिन आणि भारताची प्रगती
जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारतासमोर अनेक संधी आणि आव्हाने आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या योग्य संधी देऊन या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा पुरेपूर वापर करणे हे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
३७१ दशलक्ष
भारतातील १५-२९ वयोगटातील युवा लोकसंख्या
२३.३%
भारतातील बालविवाहाचे प्रमाण (NFHS-5)
३६%
भारतीय प्रौढ जे अनपेक्षित गर्भधारणेला सामोरे जातात
शिक्षणाचा बालविवाहावर परिणाम
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे ऑडिट
भारतातील पायाभूत सुविधा, विशेषतः जुने पूल आणि इमारती, वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि वापरामुळे दबावाखाली आहेत. अलीकडेच झालेल्या अनेक दुर्घटना या समस्येचे गांभीर्य दर्शवतात आणि नियमित सुरक्षा ऑडिटची तातडीची गरज अधोरेखित करतात.
समस्या आणि आवश्यक उपाययोजना
प्रमुख समस्या
- जुन्या पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण.
- देखभालीसाठी अपुरा निधी आणि कर्मचारी.
- चौकशी अहवालांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव.
- अपघातांची वाढती संख्या.
आवश्यक उपाययोजना
- सर्व प्रमुख प्रकल्पांचे नियमित ऑडिट करणे.
- देखभालीसाठी योजनांमध्ये बदल आणि निधीची तरतूद.
- ऑडिट फ्रेमवर्क अधिक पारदर्शकपणे लागू करणे.
- अपघातानंतर अनिवार्य चौकशी आणि अहवाल प्रकाशित करणे.

