पूल कोसळण्याच्या घटना (Bridge Collapses)

बातम्यांमध्ये का? गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यातील पादरा शहराजवळ गंभीर नदीवरील ४० वर्षे जुन्या पुलाचा एक भाग कोसळून किमान १२ जण ठार आणि नऊ जण जखमी झाले. ही घटना महिंसागर नदीत घडली, ज्यामुळे अनेक वाहने नदीत कोसळली. हा पूल मध्य गुजरातला सौराष्ट्र प्रदेशाशी जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा होता.

पूल कोसळण्याची कारणे:

• नैसर्गिक कारणे:
  • अतिवृष्टी: दीर्घकाळ आणि तीव्र पावसामुळे माती ओली होते आणि पुलाच्या संरचनेचे वजन वाढते, ज्यामुळे पूल कोसळू शकतो.
  • नैसर्गिक आपत्त्या: भूकंपासारख्या आपत्त्यांमुळे पायाभूत सुविधा कमकुवत होऊ शकतात.
• प्रशासकीय कारणे:
  • भ्रष्टाचार: प्रशासन आणि निविदा वाटपातील भ्रष्टाचारामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि देखरेखीमध्ये प्रशासकीय अपयश येते. उदा. २०२३ च्या भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांकात (CPI) भारत १८० देशांपैकी ९३ व्या स्थानावर होता.
  • व्यवस्थापनाचा अभाव: गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन, देखरेख आणि नियोजनाचा अभाव पायाभूत सुविधांच्या अपयशास कारणीभूत ठरतो. उदा. मोरबी पुलाच्या दुर्घटनेचे एक कारण नियमित देखभालीचा अभाव आणि गर्दीचे व्यवस्थापन होते.
• प्रक्रियात्मक कारणे:
  • डिझाइन प्रोटोकॉलचे पालन न करणे: अभियांत्रिकी डिझाइन आणि सुरक्षा नियमांपासून विचलित झाल्यामुळे संरचनात्मक असुरक्षितता निर्माण होते.
  • सुरक्षितता ऑडिटचा अभाव: स्वतंत्र ऑडिटर्सद्वारे नियमितपणे सुरक्षा ऑडिट करणे आवश्यक आहे.
  • QCBS प्रणालीचा अभाव: कंत्राट देण्यासाठी गुणवत्ता तथा खर्च आधारित निवड (Quality cum Cost Based Selection – QCBS) पद्धतीचा अनिवार्य वापर करणे आवश्यक आहे.

मुख्य परीक्षेसाठी प्रश्न: “पायाभूत सुविधा हा राष्ट्राच्या विकासाचा कणा असतो आणि त्याचे कोसळणे प्रगतीला अडथळा आणू शकते.” भारतातील पायाभूत सुविधांचे अपयश आणि आर्थिक तसेच सामाजिक विकास यांच्यातील परस्परसंबंधांवर चर्चा करा. पायाभूत सुविधांची लवचिकता मजबूत करण्यासाठी उपाय सुचवा.

---

२. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (National Population Register – NPR)

बातम्यांमध्ये का? आगामी २०२७ च्या जनगणनेसोबत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (NPR) अद्ययावत करायची की नाही, याबाबत केंद्राने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

NPR काय आहे?

• NPR ही देशातील सर्व ‘सामान्य रहिवाशांची’ (usual residents) यादी असलेला एक डेटाबेस आहे.
• सामान्य रहिवासी: जो व्यक्ती एखाद्या ठिकाणी सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ राहिला आहे आणि पुढे सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ तिथे राहण्याचा मानस आहे, ती व्यक्ती NPR साठी ‘सामान्य रहिवासी’ मानली जाते.
• उद्दिष्ट: देशात राहणाऱ्या लोकांचा एक व्यापक ओळख डेटाबेस तयार करणे.
• संकलन: NPR प्रथम २०१० मध्ये तयार केले गेले आणि २०१५ मध्ये अद्ययावत करण्यात आले. यात आधीच ११९ कोटी रहिवाशांचा तपशील आहे.
• कायदेशीर आधार: NPR नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि नागरिकत्व (नागरिकांची नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे) नियम, २००३ च्या तरतुदींनुसार तयार केले जाते. प्रत्येक ‘भारताच्या सामान्य रहिवाशा’साठी NPR मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
• NPR आणि NRC मधील संबंध: नागरिकत्व नियम, २००३ नुसार, NPR हे राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (NRC) तयार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. तथापि, NPR हे नागरिकत्वाचे सर्वेक्षण नाही, कारण त्यात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचीही नोंद केली जाते.

---

३. ‘डंकी रूट’ (Donkey Route)

बातम्यांमध्ये का? ‘डंकी रूट’ प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पंजाब आणि हरियाणातील ११ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. या प्रकरणात अमेरिकेतून बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत पाठवण्यात आले होते.

‘डंकी रूट’ म्हणजे काय? ‘डंकी रूट’ ही एक बेकायदेशीर स्थलांतरण पद्धत आहे, ज्यामध्ये व्यक्ती अमेरिकेसारख्या देशात पोहोचण्यासाठी थेट मार्गाऐवजी अनेक देशांमधून वळसा घालून प्रवास करतात.

• वैशिष्ट्ये:
  • अप्रत्यक्ष प्रवास: थेट विमान प्रवासाऐवजी संशय टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये थांबे घेतले जातात.
  • बनावट कागदपत्रे: बनावट व्हिसा, खोटे इमिग्रेशन स्टॅम्प आणि बनावट प्रवास इतिहासाचा वापर केला जातो.
  • एजंट नेटवर्क: हे भारत आणि परदेशातील एजंट आणि मध्यस्थांच्या संघटित नेटवर्कद्वारे चालवले जाते.
• परिणाम:
  • स्थलांतरितांचे शोषण: गरजू लोकांची फसवणूक होते, त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते आणि त्यांना परदेशात अडकवले जाते.
  • सुरक्षेचा धोका: बेकायदेशीर प्रवेशामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो.
  • आर्थिक भार: अंमलबजावणी आणि परत पाठवण्याच्या खर्चामुळे मूळ आणि संक्रमण देशांच्या संसाधनांवर ताण येतो.

---

४. ग्रेट हॉर्नबिल (Great Hornbill)

बातम्यांमध्ये का? केरळचा राज्यपक्षी असलेला ‘मलामळक्की वेझम्बाळ’ (Great Hornbill) हा पक्षी त्याच्या नेहमीच्या वनक्षेत्रापासून दूर, कन्नूरमधील कक्कमपारा या किनारी भागात दुर्मिळपणे दिसला आहे.

ग्रेट हॉर्नबिलबद्दल:

• वैज्ञानिक नाव: Buceros bicornis
• आढळ: हा पक्षी भारतीय उपखंड आणि आग्नेय आशियामध्ये आढळतो. भारतात तो पश्चिम घाट आणि हिमालयालगतच्या जंगलांमध्ये आढळतो.
• अधिवास: तो साधारणपणे ६०० ते २००० मीटर उंचीवरील सदाहरित आणि दमट पानगळीच्या जंगलात राहतो.
• संरक्षण स्थिती:
  • IUCN: संवेदनशील (Vulnerable)
  • भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) कायदा: अनुसूची १ (Schedule 1) अंतर्गत संरक्षित.

---

५. रिओ घोषणा (BRICS Summit)

बातम्यांमध्ये का? BRICS उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांची १७ वी शिखर परिषद रिओ येथे पार पडली. या परिषदेनंतर ‘रिओ घोषणा’ जारी करण्यात आली.

मुख्य मुद्दे:

• इजिप्त, इथिओपिया, यूएई, इराण आणि इंडोनेशिया या नवीन सदस्यांसह ही पहिलीच बैठक होती.
• या घोषणेमध्ये गाझावरील हल्ल्यांविरोधात आणि इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध करणारी कठोर भाषा वापरण्यात आली.
• भारताच्या पुढाकाराने, दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करणारा आणि “दहशतवाद्यांच्या सीमापार हालचाली” चा संदर्भ देणारा परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला.
• भारत आणि ब्राझील यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह UN मध्ये मोठी भूमिका बजावण्यासाठी गटाचा पाठिंबा मिळाला.
• चीन आणि रशियाच्या राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीमुळे, गैर-P5 देशांना ‘ग्लोबल साउथ’साठी एक समान दृष्टीकोन मांडण्यास अधिक वाव मिळाला.
• पुढील वर्षी भारत BRICS गटाचे नेतृत्व करणार आहे, जो आता जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे निम्मा, जागतिक GDP च्या ४०% आणि जागतिक व्यापाराच्या एक चतुर्थांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो.

---

६. कोठडीतील मृत्यू (Custodial Death)

बातम्यांमध्ये का? तामिळनाडूतील अलीकडील कोठडीतील मृत्यूच्या घटनांवरून फौजदारी न्याय प्रणालीतील सुधारणांची गरज अधोरेखित झाली आहे.

समस्या आणि कारणे:

• ही प्रणाली न्यायापेक्षा बळाच्या वापराला सामान्य मानते.
• पोलिसांसाठी कल्याण, प्रशिक्षण आणि मानसिक आरोग्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. बहुतेक निधी हार्डवेअरवर (वाहने, पाळत ठेवणे प्रणाली) खर्च होतो.
• तणाव, आघात आणि नैतिक संदिग्धता हाताळण्यासाठी पोलिसांना भावनिक साधनांची कमतरता भासते.

सुचवलेले उपाय:

• मानसिक आरोग्य: पोलिसांसाठी जिल्हास्तरीय मानसिक आरोग्य युनिट्स स्थापन करणे आणि अनिवार्य समुपदेशन आयोजित करणे.
• प्रशिक्षण: पोलिसांच्या प्रशिक्षणात नैतिकता, मानवाधिकार, आणि समुदाय पोलीसिंग यांसारख्या विषयांचा समावेश करणे.
• जबाबदारी निश्चिती: कोठडीतील हिंसाचाराविरोधात एक व्यापक कायदा करणे, ज्यामध्ये वेळेवर तपासणीची यंत्रणा, चौकशीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करणे, आणि देखरेखीमध्ये नागरी समाजाचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: पोलीस ठाण्यांमध्ये CCTV कॅमेरे कार्यान्वित, टॅम्पर-प्रूफ आणि रिअल-टाइम ऑडिटच्या अधीन असावेत.

कायदेशीर तरतुदी:

• भारतीय न्याय संहिता (२०२३), कलम १२०: कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी हिंसाचार करणाऱ्यांना शिक्षा.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (२०२३), कलम ३५: अटकेसाठी वैध कारणे आणि दस्तऐवजीकरण अनिवार्य करते.
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम (२०२३), कलम २२: दबाव किंवा धमकी देऊन घेतलेला कबुलीजबाब अवैध ठरवते.
• UNCAT: भारताने १९९७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या छळाविरोधी करारावर (UNCAT) स्वाक्षरी केली आहे, परंतु अद्याप त्याला मान्यता दिलेली नाही.

मुख्य परीक्षेसाठी प्रश्न: “कोठडीतील मृत्यू हे संवैधानिक मूल्यांचे पालन करण्यात फौजदारी न्याय प्रणालीचे गंभीर अपयश दर्शवतात.” या समस्येची कारणे, परिणाम यावर चर्चा करा आणि त्यावर उपाय सुचवा.

---

७. दिल्लीचे इंधन भरण्यावरील निर्बंध

बातम्यांमध्ये का? १ जुलै २०२५ पासून, दिल्लीने १५ वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहनांना शहरातील पेट्रोल पंपांवर इंधन भरण्यास बंदी घालणारे धोरण सुरू केले.

अंमलबजावणीतील समस्या:

• ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेरे अनेकदा हाय-सिक्युरिटी प्लेट्स वाचू शकले नाहीत.
• चालकांनी दिल्लीच्या सीमेबाहेरील पंपांवरून इंधन भरून नियमांना बगल दिली.

धोरणाचे विश्लेषण:

• हे धोरण वाहनांच्या वयाला प्रदूषणाचे प्रमाण मानते, जे अचूक नाही कारण यात फिटनेस तपासणी किंवा उत्सर्जन चाचणीचा समावेश नाही.
• एका अंदाजानुसार, या धोरणामुळे दिल्लीच्या एकूण वाहन प्रदूषणात (PM2.5) सुमारे ८% घट होऊ शकते.
• अधिक प्रभावी उपायांसाठी, बीजिंग आणि टोकियोप्रमाणे भंगार धोरण (scrappage incentives) आणि कमी उत्सर्जन क्षेत्र (low emission zones) यांसारख्या उपायांची गरज आहे.

---

८. भारत आणि आफ्रिका (नामिबिया) संबंध

बातम्यांमध्ये का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नामिबियाच्या संसदेला संबोधित करताना भारताच्या ‘ग्लोबल साउथ’वर केंद्रित असलेल्या मुत्सद्देगिरीवर प्रकाश टाकला.

मुख्य मुद्दे:

• ऐतिहासिक पाठिंबा: भारताने १९४६ पासून संयुक्त राष्ट्रांत नामिबियाच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलून त्यांच्या निर्वसाहतीकरणाला पाठिंबा दिला होता.
• UPI अवलंब: नामिबियाने भारताच्या UPI डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा अवलंब केला आहे.
• सहकार्य, स्पर्धा नाही: पंतप्रधान मोदींनी भर दिला की, भारत आफ्रिकेत कोणाशीही “स्पर्धा” करू इच्छित नाही, तर “एकत्रितपणे विकास” करू इच्छितो.
• पुरस्कार: पंतप्रधान मोदींना नामिबियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ प्रदान करण्यात आला.
• जागतिक उपक्रम: नामिबियाने भारताच्या नेतृत्वाखालील ‘आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती’ (CDRI) आणि ‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’ (Global Biofuel Alliance) मध्ये सामील होण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली.
  • CDRI: २०१९ मध्ये सुरू झालेला हा भारताचा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीनंतरचा दुसरा मोठा जागतिक उपक्रम आहे.
  • GBA: G20 शिखर परिषदेदरम्यान सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आले.

मी दिलेल्या PDF मधील माहितीच्या आधारे MPSC आणि UPSC परीक्षांच्या धर्तीवर तयार केलेले १० बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs) आणि त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:

---

प्रश्न १. भारतातील पूल कोसळण्याच्या घटनांच्या कारणांसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

1. प्रशासकीय कारणांमध्ये निविदा वाटपातील भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थापनाचा अभाव यांचा समावेश होतो.
2. प्रक्रियात्मक कारणांमध्ये कंत्राट देण्यासाठी ‘गुणवत्ता तथा खर्च आधारित निवड’ (QCBS) पद्धतीचा वापर करणे हे एक प्रमुख कारण आहे.
3. नैसर्गिक कारणांमध्ये अतिवृष्टी आणि भूकंपासारख्या आपत्त्यांमुळे पायाभूत सुविधा कमकुवत होण्याचा धोका असतो.

वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत?

(a) फक्त १ आणि ३

(b) फक्त २ आणि ३

(c) फक्त १ आणि २

(d) १, २ आणि ३

उत्तर: (a) फक्त १ आणि ३

स्पष्टीकरण: विधान २ चुकीचे आहे. QCBS पद्धतीचा वापर करणे हे पूल कोसळण्याचे कारण नसून, ती एक उपाययोजना आहे. या पद्धतीचा वापर न करणे हे एक प्रक्रियात्मक कारण ठरू शकते. विधान १ आणि ३ बरोबर आहेत.

---

प्रश्न २. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (National Population Register – NPR) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान अचूक नाही?

(a) NPR हे नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि नागरिकत्व नियम, २००३ अंतर्गत तयार केले जाते.

(b) NPR मध्ये नोंदणी करणे हे प्रत्येक ‘भारताच्या सामान्य रहिवाशा’साठी (usual resident) अनिवार्य आहे.

(c) NPR हे राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (NRC) तयार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल मानले जाते.

(d) NPR आणि जनगणना (Census) या दोन्हीमधील डेटा सरकारी एजन्सी आणि राज्यांसोबत शेअर केला जाऊ शकतो.

उत्तर: (d) NPR आणि जनगणना (Census) या दोन्हीमधील डेटा सरकारी एजन्सी आणि राज्यांसोबत शेअर केला जाऊ शकतो.

स्पष्टीकरण: हे विधान अचूक नाही. माहितीनुसार, NPR डेटा सरकारी एजन्सीसोबत शेअर केला जाऊ शकतो, परंतु जनगणनेचा डेटा गोपनीय असतो आणि तो शेअर केला जात नाही. इतर तिन्ही विधाने NPR बाबत अचूक आहेत.

---

प्रश्न ३. खालील विधाने तपासा:

1. ‘डंकी रूट’ ही एक बेकायदेशीर स्थलांतरण पद्धत आहे, ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अनेक देशांमार्फत प्रवास केला जातो.
2. ग्रेट हॉर्नबिल (Great Hornbill) हा IUCN च्या ‘रेड लिस्ट’मध्ये ‘गंभीरपणे धोक्यात’ (Critically Endangered) म्हणून सूचीबद्ध आहे.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?

(a) फक्त १

(b) फक्त २

(c) १ आणि २ दोन्ही

(d) १ आणि २ दोन्हीही नाहीत

उत्तर: (a) फक्त १

स्पष्टीकरण: विधान १ बरोबर आहे. विधान २ चुकीचे आहे, कारण ग्रेट हॉर्नबिल ‘संवेदनशील’ (Vulnerable) म्हणून सूचीबद्ध आहे, ‘गंभीरपणे धोक्यात’ नाही.

---

प्रश्न ४. BRICS च्या १७ व्या शिखर परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या ‘रिओ घोषणे’संदर्भात खालीलपैकी काय खरे आहे?

1. या घोषणेमध्ये गाझा आणि इराणवरील हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला.
2. भारताच्या पुढाकाराने, दहशतवाद्यांच्या सीमापार हालचालींचा संदर्भ देणारा परिच्छेद यात समाविष्ट करण्यात आला.
3. या परिषदेत भारत आणि ब्राझील यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी संपूर्ण गटाचा पाठिंबा मिळाला.

पर्यायी उत्तरे:

(a) फक्त १ आणि २

(b) फक्त २ आणि ३

(c) फक्त १ आणि ३

(d) १, २ आणि ३

उत्तर: (d) १, २ आणि ३

स्पष्टीकरण: दिलेली तिन्ही विधाने ‘रिओ घोषणे’मधील मुख्य मुद्द्यांबद्दल अचूक माहिती देतात. सुरक्षा परिषदेत ‘मोठी भूमिका’ बजावण्यासाठी पाठिंबा मिळाला, ज्यात स्थायी सदस्यत्वाचा समावेश आहे.

---

प्रश्न ५. भारतातील कोठडीतील मृत्यू (Custodial Death) आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:

1. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या छळाविरोधी करारावर (UN Convention Against Torture – UNCAT) स्वाक्षरी केली आहे आणि त्याला मान्यताही (ratified) दिली आहे.
2. ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ मध्ये कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी हिंसाचार किंवा बळाचा वापर करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने अचूक आहे/आहेत?

(a) फक्त १

(b) फक्त २

(c) १ आणि २ दोन्ही

(d) १ आणि २ दोन्हीही नाहीत

उत्तर: (b) फक्त २

स्पष्टीकरण: विधान १ चुकीचे आहे. भारताने UNCAT वर १९९७ मध्ये स्वाक्षरी केली आहे, परंतु अद्याप त्याला मान्यता दिलेली नाही. विधान २ बरोबर आहे.

---

प्रश्न ६. दिल्लीतील जुन्या वाहनांसाठीच्या ‘इंधन भरण्यावरील निर्बंध’ धोरणाबद्दल खालीलपैकी काय सत्य आहे?

(a) या धोरणानुसार, १५ वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने इंधन भरण्यास अपात्र आहेत.

(b) वाहनाचे वय हे प्रदूषणाचे अचूक निदर्शक असल्याने हे धोरण अत्यंत प्रभावी मानले जाते.

(c) या धोरणाचा एक मुख्य उद्देश दिल्लीतील PM2.5 प्रदूषणात घट करणे हा आहे.

पर्यायी उत्तरे:

(a) फक्त ३

(b) फक्त १ आणि २

(c) फक्त २ आणि ३

(d) १, २ आणि ३

उत्तर: (a) फक्त ३

स्पष्टीकरण: विधान (a) चुकीचे आहे, कारण नियम उलट आहेत (१५ वर्षे पेट्रोल, १० वर्षे डिझेल). विधान (b) चुकीचे आहे, कारण वाहनाचे वय हे प्रदूषणाचे अचूक निदर्शक नाही; फिटनेस आणि उत्सर्जन चाचणी अधिक महत्त्वाची आहे. केवळ विधान (c) सत्य आहे.

---

प्रश्न ७. भारत-नामिबिया संबंधांच्या संदर्भात खालील विधाने तपासा:

1. नामिबियाने भारताच्या UPI डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा अवलंब केला आहे.
2. नामिबियाने ‘जागतिक जैवइंधन आघाडी’ (GBA) आणि ‘आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती’ (CDRI) या दोन्ही भारत-प्रणित जागतिक उपक्रमांमध्ये सामील होण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
3. पंतप्रधान मोदी यांना नामिबियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ प्रदान करण्यात आला.

वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत?

(a) फक्त १ आणि ३

(b) फक्त २ आणि ३

(c) फक्त १ आणि २

(d) १, २ आणि ३

उत्तर: (d) १, २ आणि ३

स्पष्टीकरण: दिलेली तिन्ही विधाने भारत-नामिबिया संबंधांमधील अलीकडील घडामोडींबाबत अचूक आहेत.

---

प्रश्न ८. अलीकडील इस्रायल-इराण संघर्षाच्या सामरिक परिणामांचे सर्वात अचूक विश्लेषण करणारा पर्याय निवडा:

(a) इस्रायलने इराणमध्ये यशस्वीपणे सत्तापालट घडवून आणला.

(b) या संघर्षाने इराणची आण्विक क्षमता पूर्णपणे नष्ट केली.

(c) या संघर्षाने संरक्षण आणि आक्रमण या दोन्ही बाबतीत इस्रायलचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व उघड केले.

(d) या संघर्षाने इराणला भविष्यात अण्वस्त्र मिळवण्यापासून परावृत्त केले आहे.

उत्तर: (c) या संघर्षाने संरक्षण आणि आक्रमण या दोन्ही बाबतीत इस्रायलचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व उघड केले.

स्पष्टीकरण: माहितीनुसार, इस्रायलला आपले सामरिक उद्दिष्ट (इराणची आण्विक क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे किंवा सत्तापालट) साध्य करता आले नाही आणि त्यांना अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागले. उलट, या हल्ल्यामुळे इराणला अण्वस्त्र मिळवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळू शकते.

---

प्रश्न ९. योग्य जोड्या लावा:

स्तंभ ‘अ’ (संकल्पना/घोषणा)	स्तंभ ‘ब’ (संबंधित विषय/देश)
1. ‘डंकी रूट’	a. BRICS शिखर परिषद
2. ‘रिओ घोषणा’	b. कोठडीतील मृत्यू
3. UNCAT	c. बेकायदेशीर स्थलांतरण
4. QCBS	d. पायाभूत सुविधा प्रकल्प

पर्यायी उत्तरे:

(a) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d

(b) 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

(c) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

(d) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

उत्तर: (a) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d

स्पष्टीकरण: ‘डंकी रूट’ बेकायदेशीर स्थलांतरणाशी संबंधित आहे. ‘रिओ घोषणा’ BRICS परिषदेशी संबंधित आहे. UNCAT (छळाविरोधी करार) कोठडीतील मृत्यूच्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. QCBS पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कंत्राटांशी संबंधित आहे.

---

प्रश्न १०. कोठडीतील मृत्यूच्या समस्येबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने उपाययोजना दर्शवतात?

1. पोलिसांसाठी जिल्हास्तरीय मानसिक आरोग्य युनिट्स स्थापन करणे आणि अनिवार्य समुपदेशन आयोजित करणे.
2. चौकशीचे अनिवार्य व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशन आणि देखरेखीमध्ये नागरी समाजाचा सहभाग असलेला एक व्यापक कायदा तयार करणे.
3. पोलिसांच्या प्रशिक्षणात मानवाधिकार आणि समुदाय पोलीसिंग यांसारख्या आधुनिक विषयांचा समावेश करणे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

(a) फक्त १ आणि २

(b) फक्त २ आणि ३

(c) फक्त १ आणि ३

(d) १, २ आणि ३

उत्तर: (d) १, २ आणि ३

स्पष्टीकरण: दिलेली तिन्ही विधाने कोठडीतील मृत्यूची समस्या हाताळण्यासाठी सुचवलेल्या प्रभावी उपाययोजना आहेत.

---

source dristiias

भारताच्या विकासाचे उत्प्रेरक म्हणून शहरी केंद्रे

(GS पेपर – 1: शहरीकरण, लोकसंख्या, दारिद्र्य आणि विकासात्मक समस्या; GS पेपर – 2: सरकारी धोरणे; GS पेपर – 3: नियोजन, पायाभूत सुविधा)

चर्चेत का आहे?

भारत वेगाने शहरी परिवर्तनातून जात आहे, २०२५ पर्यंत शहरी लोकसंख्या ६७५ दशलक्ष आणि २०४५ पर्यंत आणखी ७० दशलक्ष रहिवासी वाढण्याची अपेक्षा आहे. हे जलद शहरीकरण भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची दिशा ठरवेल. तथापि, भारतीय शहरांमधील शहरी आव्हाने या परिवर्तनाच्या पूर्ण क्षमतेमध्ये अडथळा आणत आहेत.

---

शहरे भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी का महत्त्वाची आहेत?

• आर्थिक इंजिन (Economic Engines): शहरे केवळ ३% भूभाग व्यापून भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) जवळपास ६०% योगदान देतात. हे त्यांची उत्पादकता आणि नावीन्यपूर्ण केंद्रे म्हणून भूमिका दर्शवते.
• एकत्रीकरणाचे फायदे (Agglomeration Benefits): शहरी केंद्रांमधील उच्च लोकसंख्येची घनता उद्योग आणि सेवांच्या एकत्रीकरणामुळे अधिक आर्थिक उत्पादन, उत्तम रोजगार निर्मिती आणि नावीन्य आणते.
• जागतिक स्पर्धात्मकता (Global Competitiveness): सुव्यवस्थित शहरे ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (ease of doing business) सुधारतात, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करतात आणि भारताला २०२६ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०४७ पर्यंत ४० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला समर्थन देतात.
• पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता (Infrastructure Efficiency): कार्यक्षम वाहतूक, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि लॉजिस्टिक प्रणाली असलेली शहरी क्षेत्रे कार्यान्वयन खर्च कमी करतात आणि औद्योगिक वाढीला चालना देतात.
• नावीन्यपूर्ण केंद्रे (Innovation Hubs): शहरे स्टार्टअप्स, R&D, आणि तंत्रज्ञान दत्तक घेण्यास प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे ती डिजिटल आणि सेवा-क्षेत्रातील परिवर्तनाची केंद्रे बनतात.
• सामाजिक संधी (Social Opportunity): शहरीकरण गरिबी कमी करणे, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेमध्ये प्रवेशासाठी मार्ग उपलब्ध करते.

---

शहरी भारतासमोरील आव्हाने

• गर्दी आणि वाहतूक व्यवस्थापन: शहरी रहिवासी दररोज सरासरी १.५-२ तास वाहतूक कोंडीत अडकतात. यामुळे प्रदूषण वाढते आणि उत्पादकता घटते.
• हवा प्रदूषण: २०२३ मध्ये, जगातील ५० सर्वात प्रदूषित शहरांपैकी ४२ शहरे भारतात होती. वाहनांचे उत्सर्जन, बांधकामाची धूळ आणि बायोमास (biomass) जाळणे हे प्रमुख घटक आहेत.
• पाणीटंचाई: भारतातील जवळपास निम्म्या नद्या प्रदूषित आहेत. जुन्या पायाभूत सुविधांमुळे शहरांमध्ये पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी ४०-५०% पाणी गळतीमुळे वाया जाते.
• घनकचरा व्यवस्थापन: भारतीय शहरे दररोज १,५०,००० टनांपेक्षा जास्त घनकचरा निर्माण करतात, परंतु त्याचा लहान भागच शाश्वतपणे प्रक्रिया केला जातो.
• अपुरी स्वच्छता: अनेक शहरी भागांमध्ये, विशेषतः अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये, योग्य स्वच्छता सुविधांचा अभाव आहे.
• परवडणाऱ्या घरांची कमतरता: भारतात १० दशलक्ष परवडणाऱ्या घरांची कमतरता आहे, जी २०३० पर्यंत तिप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे झोपडपट्ट्या वाढतात आणि सामाजिक सुरक्षिततेची आव्हाने निर्माण होतात.
• शहरी पूर (Urban Flooding): अपुऱ्या निचरा प्रणाली, जलवाहिन्यांवरील अतिक्रमण आणि वेगवान शहरीकरणामुळे अनेक शहरांना शहरी पुराचा सामना करावा लागतो. उदा. केरळ (२०१८) आणि चेन्नई (२०१५) येथील पूर.
• कमकुवत महापालिका वित्त: बहुतेक भारतीय शहरे स्थानिक कर आणि महापालिका रोख्यांद्वारे पुरेसा महसूल निर्माण करण्यास असमर्थ आहेत. मालमत्ता कराद्वारे भारताच्या GDP च्या केवळ ०.२% पेक्षा कमी (OECD देशांमध्ये १.१%) महसूल गोळा होतो.
• शहरी उष्णता बेट (Urban Heat Island): शहरांमधील उच्च तापमान वातानुकूलनचा वापर वाढवते, ज्यामुळे विजेची मागणी वाढते आणि कार्बन उत्सर्जन होते.

---

भारताचे शहरी क्षेत्रातील वाढ आणि शाश्वतता प्रोत्साहनासाठीचे उपक्रम

• स्वच्छ भारत अभियान
• स्मार्ट सिटी मिशन
• राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (National Urban Livelihood Mission)
• पीएम स्वनिधी योजना (PM SVANidhi Scheme)
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
• अटल मिशन फॉर रिजुव्हिनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT)

---

भारताच्या शहरी भविष्यासाठी आवश्यक सुधारणा

1. शहरी पायाभूत सुविधांना राष्ट्रीय प्राधान्य: शहरी पायाभूत सुविधांना (गतिशीलता, पाणी, स्वच्छता, कचरा) महामार्ग, बंदरे आणि ऊर्जा ग्रीडच्या बरोबरीचा दर्जा देणे.
2. एकत्रित शहरी प्रशासन संस्था: शहरी नियोजन आणि मंजुरी सुव्यवस्थित करण्यासाठी ‘डिजिटल ट्विन्स’ (Digital Twins) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकीकृत संस्था तयार करणे.
3. स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन यांस राष्ट्रीय आर्थिक प्राधान्य देणे: स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाला आर्थिक समस्या म्हणून पाहणे आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे.
4. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPPs) चे पुनरुज्जीवन: नवीन (greenfield) आणि विद्यमान (brownfield) शहरी प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन खाजगी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी PPPs ची पुनर्रचना करणे.
5. शहरांमध्ये हवामान बदलास तोंड देण्याची क्षमता मजबूत करणे: पूर-प्रतिबंधक अडथळे, उष्णता-प्रतिरोधक संरचना, ‘ग्रीन रूफ्स’ (green roofs) आणि शहरी वनीकरण यांसारख्या उपायांचा अवलंब करणे.
6. नागरिकांचा सहभाग: सुधारणा केवळ प्रणाली सुधारण्यापुरत्या मर्यादित न ठेवता, नागरिक आणि उद्योगांसोबत मिळून तयार करणे.

दृष्टी मेन्स प्रश्न:

“शहरीकरण हे भारतासाठी एक संधी आणि आव्हान दोन्ही आहे.” चर्चा करा.

---

---

भारतातील कायदेमंडळ उत्पादकता

(GS पेपर – 2: संसद आणि राज्य विधानमंडळ, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व)

चर्चेत का आहे?

लोकसभा अध्यक्षांनी अलीकडेच कायदेमंडळाची उत्पादकता आणि चर्चेची गुणवत्ता वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

---

भारतातील कायदेमंडळ उत्पादकतेची सद्यस्थिती

• संसदेच्या कामकाजाचे दिवस: पहिल्या लोकसभेत वर्षाला सुमारे १३५ दिवस कामकाज चालायचे, जे १७ व्या लोकसभेत वर्षाला केवळ ५५ दिवसांवर आले आहे.
• प्रत्येक बैठकीची लांबी: २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, लोकसभेने निर्धारित वेळेच्या केवळ ३३% आणि राज्यसभेने २४% कामकाज केले, जे १९५२ नंतरचे ६ वे सर्वात छोटे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते.
• सदस्यांची उपस्थिती: १७ व्या लोकसभेत खासदारांची सरासरी उपस्थिती ७९% होती, परंतु चर्चेतील सहभाग कमी राहिला.
• व्यत्ययाची पातळी: घोषणाबाजी आणि सभात्याग यांसारख्या वारंवार होणाऱ्या व्यत्ययांमुळे चर्चेचा वेळ कमी होतो. १५ व्या लोकसभेने (२००९-१४) आपला ३०% पेक्षा जास्त निर्धारित वेळ व्यत्ययांमुळे गमावला.
• संसदीय समित्यांकडून तपासणी: १७ व्या लोकसभेत, केवळ १०% विधेयके समित्यांकडे पाठवण्यात आली, जी १४ व्या लोकसभेतील ६०% आणि १५ व्या लोकसभेतील ७१% पेक्षा खूप कमी आहे.
• चर्चांची कार्यपद्धती: १७ व्या लोकसभेत, प्रश्न तास (Question Hour) लोकसभेत केवळ १९% आणि राज्यसभेत ९% निर्धारित वेळेसाठी चालला.
• खाजगी सदस्य विधेयकांचा परिचय: स्वातंत्र्यापासून ३०० पेक्षा जास्त खाजगी सदस्य विधेयके मांडण्यात आली, परंतु केवळ १४ मंजूर झाली आहेत, त्यातील शेवटचे विधेयक १९७० मध्ये मंजूर झाले होते.

---

विधिमंडळाच्या कमी उत्पादकतेचे मुख्य परिणाम

1. देखरेखीची कमतरता: कार्यकारी मंडळाला जबाबदार धरण्याची विधिमंडळाची क्षमता कमी होते.
2. खराब दर्जाचे कायदे: घाईघाईने आणि चर्चेविना विधेयके मंजूर केल्याने कायद्यांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता कमी होते.
3. विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण: चर्चेसाठी मर्यादित वेळ आणि विरोधी पक्षांचा कमी सहभाग यामुळे लोकशाहीतील विरोधाची भूमिका कमकुवत होते.
4. सार्वजनिक विश्वासाची धूप: कायदेमंडळाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांचा लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी होतो.
5. कार्यकारी मंडळाचा अतिरेक: कायदेमंडळाला टाळून वटहुकूम (ordinances) आणि कार्यकारी आदेशांद्वारे (executive orders) कायदे करण्याची प्रवृत्ती वाढते.

---

कायदेमंडळ उत्पादकता सुधारण्यासाठी उचललेली पाऊले

• खासदारांसाठी आचारसंहिता: खासदारांच्या वर्तनासाठी एक औपचारिक आचारसंहिता आहे.
• तंत्रज्ञानाचा अवलंब: कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण आणि ई-विधान (NeVA) सारख्या उपक्रमांमुळे पारदर्शकता वाढली आहे.
• समिती प्रणालीचे बळकटीकरण: विधेयके, धोरणे आणि कार्यकारी कृतींची सखोल तपासणी करण्यासाठी संसदीय समित्यांची एक मजबूत प्रणाली आहे.
• शिस्तभंगाची कारवाई: नियम मोडणाऱ्या खासदारांवर निलंबन किंवा बडतर्फीसारखी शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते.

---

उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणखी काय करता येईल?

1. संस्थात्मक शिस्त: संसदेसाठी किमान कामकाजाचे दिवस अनिवार्य करणे आणि वार्षिक कॅलेंडर प्रकाशित करणे.
2. समिती आणि कायदेशीर छाननी: महत्त्वपूर्ण कायद्यांसाठी समितीकडे पाठवणे अनिवार्य करणे आणि कायद्याच्या निर्मितीपूर्वी तज्ञ आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करणे.
3. जबाबदारी आणि पारदर्शकता: खासदारांची उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग आणि मतदानाचा तपशील सार्वजनिक करणे.
4. संवाद आणि क्षमता बांधणी: सरकार आणि विरोधी पक्षात संवाद आणि सहमती वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
5. आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब: युके आणि जर्मनीच्या निश्चित कामकाजाचे दिवस आणि अनिवार्य समिती छाननीच्या मॉडेलचा अवलंब करणे.

दृष्टी मेन्स प्रश्न:

“भारतातील कायदेमंडळ उत्पादकतेत घट होण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रमुख घटकांचे विश्लेषण करा आणि ते मजबूत करण्यासाठी समग्र उपाय सुचवा.”

---

---

भारत-ब्राझील संबंध: शाश्वत भागीदारीसाठी पाच स्तंभ

(GS पेपर – 2: भारताचे हितसंबंध असलेले गट आणि करार)

चर्चेत का आहे?

भारताच्या पंतप्रधानांनी ब्राझीलला भेट दिली, जिथे दोन्ही देशांनी २००६ मध्ये स्थापित भारत-ब्राझील सामरिक भागीदारीला अधिक दृढ करण्याचा संकल्प केला. संबंध वाढवण्यासाठी पाच प्राधान्य स्तंभांवर सहमती झाली.

---

भारत-ब्राझील द्विपक्षीय संबंधांसाठी मान्य केलेले पाच प्राधान्य स्तंभ

1. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य (Defense and Security Cooperation): सामरिक सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी करार.
2. अन्न आणि कृषी सुरक्षा (Food & Agricultural Security): शाश्वत शेतीवर ठोस कारवाईची गरज, कृषी उत्पादकता, पशु अनुवंशशास्त्र आणि जैवतंत्रज्ञानामध्ये संयुक्त R&D.
3. ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृती (Energy Transition & Climate Action): वाहतुकीचे डीकार्बोनायझेशन करण्यासाठी शाश्वत जैवइंधन (biofuels) आणि फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांच्या (flex-fuel vehicles) महत्त्वावर भर. जागतिक जैवइंधन आघाडी (Global Biofuels Alliance – GBA) मजबूत करण्याची प्रतिज्ञा.
4. डिजिटल परिवर्तन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (Digital Transformation and Emerging Technologies): डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम तंत्रज्ञान आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे.
5. सामरिक क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक भागीदारी (Industrial Partnerships in Strategic Areas): फार्मास्युटिकल्स, खाणकाम आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे (critical minerals), आणि तेल आणि वायू यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य.

---

भारत-ब्राझील संबंधांमधील आव्हाने

• मर्यादित आर्थिक विविधीकरण: २०२४-२५ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार $१२.२ अब्ज इतका माफक होता, जो कठोर स्वच्छता आणि फायटोसॅनिटरी (phytosanitary) सारख्या ‘नॉन-टेरिफ’ अडथळ्यांमुळे मर्यादित आहे.
• भौगोलिक अंतर: उच्च वाहतूक खर्च आणि लांब सागरी मार्गांमुळे व्यापाराची स्पर्धात्मकता कमी होते.
• कृषी आणि जैवइंधनातील स्पर्धा: जागतिक साखर आणि इथेनॉल बाजारपेठेत भारत आणि ब्राझील यांच्यात स्पर्धा आहे. विशेषतः WTO मध्ये भारताच्या साखर अनुदानावर ब्राझीलच्या विरोधामुळे संघर्ष निर्माण झाला आहे.
• सांस्कृतिक आणि जागरूकतेतील अंतर: दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक समज मर्यादित आहे.
• भिन्न जागतिक प्राधान्यक्रम: भारताचे लक्ष इंडो-पॅसिफिकवर आहे, तर ब्राझील लॅटिन अमेरिकेवर भर देतो.

---

भारत-ब्राझील संबंध अधिक दृढ कसे करता येतील?

1. व्यापार आणि आर्थिक प्रतिबद्धता वाढवणे: पुढील ५ वर्षांत $२० अब्ज द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य गाठणे. भारत-मर्कोसुर प्राधान्य व्यापार कराराचा (India-Mercosur PTA) विस्तार करणे.
2. लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारणे: सागरी खर्च आणि वेळ कमी करण्यासाठी भारत-ब्राझील सागरी कॉरिडॉर स्थापित करणे आणि दिल्ली/मुंबई आणि साओ पाउलो दरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करणे.
3. ऊर्जा आणि हरित भागीदारी वाढवणे: GBA प्रकल्पांना चालना देणे आणि भारताचे इथेनॉल मिश्रण तंत्रज्ञान ब्राझीलच्या ऊस उद्योगासोबत सामायिक करणे.
4. कृषी आणि अन्न सुरक्षा संबंध दृढ करणे: GM पिके आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक बियाणे विकसित करण्यावर सहकार्य करणे.

दृष्टी मेन्स प्रश्न:

“भारत आणि ब्राझील यांच्यात सामरिक भागीदारी आहे, तरीही द्विपक्षीय व्यापार क्षमतेपेक्षा कमी आहे.” आव्हानांवर चर्चा करा आणि आर्थिक प्रतिबद्धता वाढवण्यासाठी उपाय सुचवा.

---

---

भारत-नामिबिया संबंध आणि आफ्रिका

(GS पेपर – 2: भारताचे हितसंबंध असलेले गट आणि करार)

चर्चेत का आहे?

भारताच्या पंतप्रधानांनी २७ वर्षांनंतर नामिबियाला भेट दिली आणि आफ्रिकेसोबतच्या भागीदारीसाठी भारताची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. नामिबियाने भारताच्या UPI तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी परवाना करार केला असून, असे करणारा तो जगातील पहिला देश ठरला आहे.

---

भारत-नामिबिया संबंधांची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• ऐतिहासिक संबंध: भारताने १९४६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांत नामिबियाच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलला होता.
• चित्ता स्थलांतरण प्रकल्प: २०२२ मध्ये नामिबियातून भारतात ८ चित्ते स्थलांतरित करण्यात आले, जे जगातील पहिले आंतरखंडीय स्थलांतरण आहे.
• क्षमता बांधणी आणि संरक्षण सहकार्य: भारत ITEC कार्यक्रमांतर्गत नामिबियन लोकांना शिष्यवृत्ती देतो. भारतीय हवाई दलाने नामिबियन हवाई दलाच्या वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले आहे.
• विकास सहाय्य: भारताने नामिबियाला ३०,००० कोविशील्ड डोस दिले आणि माहिती तंत्रज्ञानात उत्कृष्टता केंद्र (INCEIT) स्थापन केले.
• आर्थिक संबंध: २०२४-२५ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार $५६८.४० दशलक्ष होता.

---

आफ्रिका भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या का महत्त्वाचे आहे?

• भू-राजकीय आणि सागरी सुरक्षा: आफ्रिकेचे हिंद आणि अटलांटिक महासागराच्या छेदनबिंदूवरील स्थान भारताच्या सागरी व्यापार मार्गांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.
• वाढती आर्थिक शक्ती: भारत-आफ्रिका द्विपक्षीय व्यापार २०२२-२३ मध्ये $९८ अब्ज पर्यंत पोहोचला.
• महत्त्वपूर्ण खनिजे मिळवणे: काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक जगातील ७०% पेक्षा जास्त कोबाल्ट पुरवते, जे ईव्ही बॅटरीसाठी आवश्यक आहे.
• राजकीय पाठबळ: भारताने २०२३ मध्ये आफ्रिकन युनियनला G20 चे स्थायी सदस्यत्व मिळवून देण्यात यशस्वी भूमिका बजावली.
• भू-राजकीय मित्र: ५४ देशांसह आफ्रिका जागतिक मंचांवर एक शक्तिशाली गट आहे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकमेकांच्या प्रतिनिधित्वाला पाठिंबा देतो.

---

भारत-आफ्रिका संबंध दृढ करण्यामधील प्रमुख अडथळे

• ** investasi मंदावलेली गुंतवणूक:** चीन आणि पश्चिमेच्या तुलनेत आफ्रिकेतील भारतीय गुंतवणूक कमी आहे.
• भारतीय निर्यातीबाबत विश्वासार्हतेचे मुद्दे: काही आफ्रिकन बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादने कमी दर्जाची असल्याची धारणा आहे.
• राजकीय पेचप्रसंग: भारताचे लक्ष पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेवर अधिक केंद्रित आहे, तर पश्चिम आफ्रिकेकडे कमी लक्ष दिले जाते.
• गुंतागुंतीची सुरक्षा परिस्थिती: आफ्रिकेतील सुरक्षा संकटे आणि वाढता कट्टरतावाद भारताच्या भागीदारीत अडथळा आणतात.
• संसाधनांसाठी स्पर्धा: आफ्रिकन तेल आणि वायूसाठी भारत-चीन स्पर्धेमुळे तणाव वाढला आहे.

दृष्टी मेन्स प्रश्न:

“आफ्रिकन देशांसोबतचे संबंध दृढ करण्यात भारतासमोर असलेल्या आव्हानांचे गंभीरपणे विश्लेषण करा.”

---

---

पूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाची तथ्ये

१. जागतिक जैवउत्पादन दिन २०२५ आणि BioE3 धोरण

• जागतिक जैवउत्पादन दिन (World Bioproduct Day): वर्ल्ड बायोइकॉनॉमी फोरमने २०२१ मध्ये सुरू केला. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून जैव-आधारित उत्पादनांच्या (bio-based products) क्षमतेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे.
• जैवउत्पादने (Bioproducts): पिके, झाडे, शेवाळ आणि कृषी कचरा यांसारख्या नूतनीकरणक्षम बायोमासपासून बनवलेली इंधने, साहित्य आणि रसायने. उदा. इथेनॉल, बायोगॅस, बायोप्लास्टिक.
• BioE3 धोरण: (Biotechnology for Economy, Environment, and Employment) हे धोरण जैवतंत्रज्ञान विभागाने २०२४ मध्ये सुरू केले. भारताची जैव-अर्थव्यवस्था (bioeconomy) मजबूत करणे, शाश्वत पद्धती, नावीन्य आणि रोजगार निर्मिती हे याचे उद्दिष्ट आहे.

२. ग्रेट हॉर्नबिल (Great Hornbill)

• ओळख: मल्याळममध्ये ‘मळामुळक्की वेळामळ’ म्हणून ओळखला जाणारा हा एक मोठा पक्षी आहे.
• राज्य पक्षी: तो केरळ आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांचा अधिकृत राज्य पक्षी आहे. नागालँडमध्ये साजरा होणारा हॉर्नबिल महोत्सव याच पक्ष्याच्या नावावरून ठेवला आहे.
• आढळ: भारतात, तो पश्चिम घाट, पूर्व हिमालय, ईशान्य आणि मध्य भारताच्या काही भागांमध्ये आढळतो.
• संवर्धन स्थिती:
  • IUCN रेड लिस्ट: असुरक्षित (Vulnerable)
  • CITES: परिशिष्ट I
  • वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२: अनुसूची I

३. वेरा सी. रुबिन वेधशाळा (Vera C. Rubin Observatory)

• स्थान: ही चिलीमधील सेरो पाचोन (Cerro Pachón) पर्वतावर स्थित एक खगोलशास्त्रीय सुविधा आहे.
• नाव: अमेरिकन खगोलशास्त्रज्ञ वेरा सी. रुबिन यांच्या सन्मानार्थ नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी प्रथम ‘डार्क मॅटर’च्या (dark matter) अस्तित्वाचा पुरावा दिला होता.
• उद्देश: ‘डार्क एनर्जी’ (dark energy) आणि ‘डार्क मॅटर’ (dark matter) यांचे स्वरूप शोधण्यात मदत करणे, जे एकत्रितपणे विश्वाच्या ९५% भागाची निर्मिती करतात.
• वैशिष्ट्ये: यात जगातील सर्वात मोठा ३,२०० मेगापिक्सेलचा डिजिटल कॅमेरा आहे.

४. पेथिया दिब्रुगढेंसिस (Pethia dibrugarhensis)

• शोध: ICAR-CIFRI च्या संशोधकांनी ब्रह्मपुत्रा नदीत सायप्रिनिड माशांच्या या नवीन प्रजातीचा शोध लावला आहे.
• नाव: आसामच्या दिब्रुगढ जिल्ह्याच्या नावावरून हे नाव ठेवण्यात आले आहे.
• वर्गीकरण: ही प्रजाती सायप्रिनिडे (Cyprinidae) कुटुंबातील आहे, ज्यात कार्प आणि मिनोज यांचा समावेश होतो.