अनुक्रमणिका

• गिनी गुणांक
• ब्रिक्स शिखर परिषद
• चीन-पाकिस्तान संगनमत
• समान उद्दिष्ट्ये
• खेलो भारत नीती
• ग्रेट निकोबार पायाभूत सुविधा
• क्षयरोग
• सहकार

विषय: गिनी गुणांक (Gini coefficient)

Fact: जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०११-१२ ते २०२२-२३ दरम्यान भारतातील असमानता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, ज्यामुळे तो जागतिक स्तरावर चौथा सर्वात समान देश बनला आहे. यासोबतच, अत्यंत गरिबीतही मोठी घट झाली आहे, जी २०११-१२ मध्ये १६.२% वरून २०२२-२३ मध्ये २.३% पर्यंत घसरली आहे. सरकारने या असमानतेतील घसरणीचे श्रेय गेल्या दशकात राबवलेल्या विविध उपक्रम आणि योजनांना दिले आहे.

गिनी निर्देशांक (Gini Index):

• गिनी निर्देशांक हा एखाद्या देशातील कुटुंबे किंवा व्यक्तींमध्ये उत्पन्न, संपत्ती किंवा उपभोग किती समान रीतीने वितरीत केले आहे हे समजण्यास मदत करतो.
• याची मूल्य श्रेणी शून्य ते १०० पर्यंत असते. शून्य गुण म्हणजे परिपूर्ण समानता, तर १०० गुण म्हणजे परिपूर्ण असमानता.
• गिनी निर्देशांक जितका जास्त, तितका तो देश अधिक असमान असतो.
• भारताचा गिनी निर्देशांक २५.५ आहे, ज्यामुळे तो स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, स्लोव्हेनिया आणि बेलारूस नंतर जगातील चौथा सर्वात समान देश बनला आहे.
• भारताचा गुण चीनच्या ३५.७ आणि अमेरिकेच्या ४१.८ पेक्षा खूपच कमी आहे.
• जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारत ‘मध्यम कमी’ असमानता श्रेणीत येतो, ज्यात गिनी गुण २५ ते ३० दरम्यान आहेत.

विषय: ब्रिक्स शिखर परिषद (BRICS summit)

सामग्री: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिओ दी जानेरो येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सांगितले की, जगातील बहुसंख्य लोकसंख्येचे प्रमुख जागतिक संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व नाही. या परिषदेत स्वीकारलेल्या ‘ब्रिक्स नेते घोषणापत्रा’त भारताच्या सीमापार दहशतवाद आणि जागतिक प्रशासन सुधारणांसारख्या प्रमुख चिंता प्रतिबिंबित झाल्या. पंतप्रधानांनी ‘ग्लोबल साऊथ’ला (विकसनशील देश) अनेकदा “दुहेरी मानकांचा” सामना करावा लागला आहे, असे नमूद करून आंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत विकसनशील जगासाठी मोठ्या भूमिकेची मागणी केली. घोषणापत्रात रशिया आणि चीनने ब्राझील आणि भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांत, विशेषतः सुरक्षा परिषदेत मोठी भूमिका बजावण्याच्या आकांक्षांना पाठिंबा दिला. इंडोनेशियाचे ब्रिक्समध्ये नवीन सदस्य राष्ट्र म्हणून स्वागत करण्यात आले. ब्रिक्स नेत्यांनी पहलग्राम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि “सीमापार” दहशतवादाचा सामना करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.

ब्रिक्स बद्दल:

• २००१ मध्ये, ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ’नील यांनी ‘BRIC’ हा शब्दप्रयोग केला, जो ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी होता.
• २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या समावेशानंतर हे गट ‘BRICS’ बनले.
• नवीन सदस्य इराण, यूएई, इथिओपिया, इजिप्त आणि इंडोनेशिया आहेत.

न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB):

• NDB (ब्रिक्स बँक) ची स्थापना २०१५ मध्ये झाली.
• याचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे आहे.
• याचा उद्देश ब्रिक्स आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था तसेच विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास प्रकल्पांना समर्थन देणे आहे.
• संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सदस्य या बँकेचे सदस्य होऊ शकतात, परंतु ब्रिक्स राष्ट्रांचा मताधिकार कधीही ५५% पेक्षा कमी होऊ शकत नाही.

विषयाशी संबंधित प्रश्न: प्रश्न (MCQ): ब्रिक्स संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा: I. १६ वी ब्रिक्स शिखर परिषद रशियाच्या अध्यक्षतेखाली कझान येथे झाली. II. इंडोनेशिया ब्रिक्सचा पूर्ण सदस्य बनला आहे. III. १६ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची संकल्पना ‘न्याय्य जागतिक विकास आणि सुरक्षेसाठी बहुसंस्कृतिवादाचे बळकटीकरण’ ही होती. वर दिलेल्या विधानांपैकी कोणते/कोणती बरोबर आहे/आहेत? (a) I आणि II (b) II आणि III (c) I आणि III (d) फक्त I

उत्तर: (a) I आणि II.

स्पष्टीकरण: १. १६ वी ब्रिक्स शिखर परिषद ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियाच्या अध्यक्षतेखाली कझान येथे झाली. म्हणून, विधान I बरोबर आहे. २. ६ जानेवारी २०२५ रोजी ब्राझीलने (२०२५ साठी ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवणारा देश) घोषित केले की इंडोनेशिया ब्रिक्सचा पूर्ण सदस्य बनला आहे. म्हणून, विधान II बरोबर आहे. ३. १६ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची संकल्पना ‘न्याय्य जागतिक विकास आणि सुरक्षेसाठी बहुपक्षीयतेचे बळकटीकरण’ (Strengthening Multilateralism for Just Global Development and Security) ही होती. म्हणून, विधान III चुकीचे आहे.

प्रश्न (मुख्य परीक्षा): २०२५ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या आणि गटाच्या अलीकडील विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिक्सद्वारे एक बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था घडविण्यात भारतासमोरील आव्हाने आणि संधींचे समीक्षात्मक परीक्षण करा. (२५० शब्द)

विषय: समान उद्दिष्ट्ये (Common goals)

सामग्री: ब्राझीलमधील ब्रिक्स शिखर परिषदेला जाताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, आणि अर्जेंटिना या देशांना द्विपक्षीय भेटी दिल्या. या भेटींचा उद्देश औषधनिर्माण आणि लस, डिजिटल तंत्रज्ञान, अन्न सुरक्षा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांसारख्या क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य वाढवणे हा होता.

• अक्रा (घाना): भारत-घाना संबंध ‘व्यापक भागीदारी’ पर्यंत श्रेणीसुधारित केले गेले, ज्यात घानाला पश्चिम आफ्रिकेसाठी “लस केंद्र” बनविण्यात मदत करण्यावर चर्चा झाली.
• पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनिदाद आणि टोबॅगो): “इंडियन फार्माकोपिया” वर एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाला, ज्यामुळे भारतातून दर्जेदार आणि स्वस्त जेनेरिक औषधांची उपलब्धता सुधारेल.
• ब्युनोस आयर्स (अर्जेंटिना): महत्त्वपूर्ण खनिजे तसेच अर्जेंटिनाच्या विशाल शेल वायू आणि तेल साठ्यांवर सहकार्य वाढविण्यास सहमती झाली.

या भेटींमधून भारताची ‘ग्लोबल साऊथ’ (विकसनशील जग) सोबत पर्यायी आर्थिक यंत्रणा तयार करण्याची वचनबद्धता दिसून येते. भारत आणि या देशांमध्ये वसाहतवादी शक्तींविरुद्धच्या लढ्याचा समान राजकीय इतिहास आहे आणि त्यापैकी काहींनी अलिप्ततावादी चळवळीत भाग घेतला होता.

विषय: चीन-पाकिस्तान संगनमत (China-Pakistan collusion)

सामग्री: लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट-जनरल राहुल आर. सिंग यांनी पुष्टी केली की, पाकिस्तानसोबतच्या लष्करी संघर्षात (ऑपरेशन सिंदूर, ७-१० मे) चीनने अभूतपूर्व युद्धभूमी संगनमताद्वारे पाकिस्तानच्या लष्करी प्रयत्नांना पाठबळ दिले. १९६५, १९७१ आणि १९९९ च्या कारगिल युद्धांमध्ये चीनची भूमिका केवळ राजनैतिक पाठिंबा देण्यापुरती मर्यादित होती. यावेळी मात्र, चीनने आपल्या संरक्षण-औद्योगिक पाया, गुप्तचर-निरीक्षण-सर्वेक्षण (ISR) क्षमता आणि भू-सामरिक मालमत्तेचा वापर करून पाकिस्तानच्या युद्ध प्रयत्नांना बळकटी दिली.

• लष्करी सहकार्य: प्रथमच, पाकिस्तानने प्रगत चिनी-निर्मित प्रणालींचा वापर केला. यात J-10C लढाऊ विमाने आणि HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली यांचा समावेश होता.
• तंत्रज्ञान: पाकिस्तानने वापरलेले ड्रोन, सायबर ऑपरेशन्स आणि नेट-सेंट्रिक युद्ध घटकांमध्ये “चिनी लष्करी प्लेबुक” चे स्पष्ट ठसे होते. चीनच्या BeiDou उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणालीने PL-15 क्षेपणास्त्रासाठी मार्गदर्शनासह महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
• परिणाम: “दोन-आघाड्यांवर युद्ध” या शक्यतेचे आता “एका-आघाडीवर मजबुतीकरण केलेले युद्ध” या अधिक गंभीर आव्हानात रूपांतर झाले आहे. या दुहेरी आघाडीच्या तैनातीमुळे भारताला आपली संसाधने दोन्ही बाजूंनी पसरावी लागतात.

हे युद्धभूमी संगनमत आता केवळ एक सैद्धांतिक चिंता राहिलेली नाही; तो एक प्रत्यक्ष अनुभव आहे.

विषय: खेलो भारत नीती (Khelo Bharat Niti)

सामग्री: भारताने २०३६ ऑलिम्पिक आयोजित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जुलै २०२५ रोजी मंजूर केलेली ‘खेलो भारत नीती २०२५’ (राष्ट्रीय क्रीडा धोरण), विकसित भारत घडविण्यात खेळांच्या भूमिकेला बदलणारे एक महत्त्वाचे धोरण आहे. या धोरणाचा फुटबॉलसाठी पाच-स्तंभीय दृष्टिकोन आहे:

1. क्रीडा उत्कृष्टता: राष्ट्रीय संघाचे जागतिक स्तरावरील स्थान.
2. सामाजिक विकासासाठी खेळ: विकास आणि समावेशासाठी फुटबॉलची भूमिका.
3. आर्थिक विकासासाठी खेळ: उद्योग आणि वाढीसाठी फुटबॉलचे योगदान.
4. खेळ एक लोकचळवळ: सामुदायिक खेळ.
5. शिक्षणात खेळ: शाळांमध्ये फुटबॉल.

या धोरणात परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या (OCI) प्रतिभेचा राष्ट्रीय संघात समावेश करण्याबाबत सकारात्मक संकेत आहेत. फिफाच्या नियमांनुसार, खेळाडूला ज्या देशाचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे, त्या देशाचा पासपोर्ट असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे भारतीय खेळांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकतेचे नवे पर्व सुरू होईल.

विषय: ग्रेट निकोबार पायाभूत सुविधा (Great Nicobar Infrastructure)

सामग्री: ७२,००० कोटी रुपयांच्या ग्रेट निकोबार पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी (GNIP) केलेल्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अभ्यासात भविष्यातील भूकंपांच्या धोक्यांना कमी लेखण्यात आले आहे. या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, २००४ च्या त्सुनामीसारख्या मोठ्या भूकंपाची शक्यता ‘कमी’ आहे. EIA अभ्यासाने आयआयटी-कानपूरच्या २०१९ च्या अभ्यासाचा आधार घेतला आहे, ज्यात म्हटले आहे की ९ किंवा अधिक तीव्रतेच्या मोठ्या भूकंपाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता ४२०-७५० वर्षे आहे. तथापि, आयआयटी-कानपूरच्या अहवालातील एक महत्त्वाचा तपशील EIA अभ्यासात वगळण्यात आला आहे: “अंदमान विभागात नजीकच्या भविष्यात मोठा त्सुनामी निर्माण करणारा भूकंप घडवण्यासाठी पुरेसा ताण जमा झाला आहे”.

• प्रकल्प: GNIP अंतर्गत एक आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, टाउनशिप विकास आणि ४५० मेगावॅटचा गॅस आणि सौर-आधारित ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह एकात्मिक विकास महामंडळ (ANIIDCO) राबवत आहे.
• चिंता: जैवविविधतेचे नुकसान, वृक्षतोड आणि स्थानिक जमातींवरील परिणामांबद्दलच्या चिंतांमुळे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) पुनरावलोकनाचे आदेश दिले आहेत.

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA): EIA हे “पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन” असून ते पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८6 अंतर्गत अधिसूचित आहे. सोप्या भाषेत, कोणत्याही प्रकल्पाच्या पर्यावरणावरील परिणामाचा हा तपशीलवार अभ्यास आहे.

विषय: क्षयरोग (Tuberculosis)

सामग्री: २० व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, सुधारित पोषण आणि राहणीमानामुळे अमेरिका आणि युरोपमध्ये क्षयरोग (TB) कमी झाला होता. परंतु १९८० च्या दशकात अमेरिकेत क्षयरोगाच्या रुग्णांमध्ये आणि मृत्यूंमध्ये अनपेक्षित वाढ झाली. यामागे तीन प्रमुख कारणे होती:

1. एचआयव्ही/एड्स (HIV/AIDS): एचआयव्हीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत झाल्याने क्षयरोगाचे जिवाणू वाढतात आणि ‘सुप्त’ संसर्ग ‘सक्रिय’ होतो.
2. औषध-प्रतिरोधक क्षयरोग (Drug-resistant TB): काही रुग्णांवर नेहमीचे उपचार प्रभावी ठरत नव्हते.
3. परदेशातून आलेले नागरिक: अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या लोकांमध्ये क्षयरोगाचे प्रमाण जास्त होते.

१९९३ मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) क्षयरोगाला “जागतिक आरोग्य आणीबाणी” घोषित केले.

क्षयरोगाबद्दल:

• कारण: क्षयरोग हा मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस नावाच्या जिवाणूमुळे होणारा एक संसर्गजन्य रोग आहे.
• प्रकार: तो सामान्यतः फुफ्फुसांवर (पल्मोनरी टीबी) परिणाम करतो, परंतु इतर भागांवरही (एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी) परिणाम करू शकतो.
• प्रसार: क्षयरोग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्यातून किंवा शिंकण्यातून हवेद्वारे पसरतो.
• उपचार: मानक ६ महिन्यांच्या उपचार कोर्समध्ये २ टप्पे असतात: २ महिन्यांचा ‘इंटेन्सिव्ह फेज’ आणि ४ महिन्यांचा ‘कंटिन्युअस फेज’.
• BPaLM उपचार पद्धती: ही बेडॅक्विलिन, प्रेटोमॅनिड, लिनेझोलिड आणि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या चार औषधांची बनलेली आहे. ही पारंपरिक उपचारांपेक्षा अधिक प्रभावी, जलद आणि सुरक्षित पर्याय आहे.

विषय: सहकार (Cooperatives)

सामग्री: केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी भारतातील सहकार क्षेत्रात बदलाची हाक दिली असून, पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि सदस्यांचे कल्याण हे यशाचे प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे म्हटले आहे. “तंत्रज्ञानाशिवाय सहकाराची समृद्धी नाही,” असे ते म्हणाले. त्यांनी सहकार वाढीसाठी पाच-सूत्री रोडमॅप सादर केला:

1. लोक (People): प्रत्येक उपक्रमाचा फायदा सामान्य भारतीयांना झाला पाहिजे.
2. प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS): प्राथमिक सहकारी नेटवर्क मजबूत करणे.
3. प्लॅटफॉर्म (Platforms): डिजिटल पायाभूत सुविधा.
4. धोरण सुधारणा (Policy reforms).
5. समृद्धी (Prosperity): केवळ व्यक्तींसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समुदायासाठी.

त्यांनी अमूलच्या यशाचा उल्लेख करत म्हटले की, “पुढील वर्षी अमूलची उलाढाल १ लाख कोटींच्या पुढे जाईल”.

सहकाराबद्दल तथ्य:

• सहकारी संस्था या ऐच्छिक, लोकशाही आणि स्वायत्त संघटना आहेत ज्या त्यांच्या सदस्यांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.
• ९७ वी घटनादुरुस्ती (२०११): यानुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद १९) बनला. राज्य धोरणाचे नवीन निर्देशक तत्त्व (अनुच्छेद ४३-बी) आणि संविधानात नवीन भाग IX-B समाविष्ट करण्यात आला.
• केंद्रीय सहकार मंत्रालय (२०२१): सहकारविषयक बाबींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना झाली.
• शासन रचना: बहु-राज्य सहकारी संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत (संघ सूचीतील नोंद ४४) येतात, तर राज्य सहकारी संस्था संबंधित राज्यांच्या अखत्यारीत (राज्य सूचीतील नोंद ३२) येतात.